टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

जनसम्मत
मंसिर १, २०८०, शुक्रबार

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भए को छ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कात्तिक २७ गतको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय बदर गराइँ पाउँ भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।

‘नेपाल सरकारद्वारा टिकटकलाई प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय बदर गरि पाउँ भनि मैले सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि रिट पेस गरेको छु’ त्रिपाठीले बताएका छन्।

सरकारले टिकटक बन्द गरेपछि मानिसहरुले यसको पक्ष र विपक्षमा धारणा राखिराखेका छन्।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने समाजमा विसंगति, विकृति, अराजकता फैल्याउने र राज्यलाई जिम्मेवारीबाट अघि बढ्न रोक्ने खालका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न टिकटक प्रतिवन्ध गरेको स्पष्टिकरण दिएका थिए।

तर, अझै पनि टिकटकमाथिको प्रतिवन्धबारे आम सर्वसाधारण भने सरकारसँग रुष्ट छन्।

नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयपछि टिकटकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ।

नेपाल सरकारको निर्णयले आश्चर्यमा परेको भन्दै टिकटकले आफ्ना असहतिहरु व्यक्त गर्दै ७ बुँदे पत्र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई पठाएको हो।