सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति

सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको आपत्ति जनाएको छ।

लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने नियतका साथ सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति महासंघले आपत्ति जनाउँदै गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएको हो।

महासंघले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘सरकारी संचारमाध्यमहरूमा लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने नियतका साथ भइरहेका सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

श्रमको सम्मान र विनियमालीको व्यवस्थाविपरित गरिएको यस्ता कार्य पूर्णत गलत निन्दनीय रहेको महासंघले जनाएको छ।

‘गोरखापत्र संस्थानमा २० औं वर्षदेखि करार सेवामा कार्यरत पत्रकारहरूको म्याद यही असार मसान्तमा सकिँदैछ। ‘गोरखापत्र संस्थान सेवा शर्त विनियमावली(२०८२’ अनुसार करार नियुक्ति गर्दा कार्यविधि बनाएरमात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, संस्थान प्रशासनले उक्त व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्दै वर्षौँदेखि कार्यरत पत्रकारहरूको करार नवीकरण गर्नुको सट्टा कानुन मिचेर ५ दिनको मात्र म्याद राखी ठूलो संख्यामा करारमा नयाँ भर्ना गर्नका लागि आहृवान गरेको छ। श्रमको सम्मान र विनियमावलीको व्यवस्थाविपरीत गरिएको यो कार्य पूर्णत:गलत र निन्दनीय छ। तसर्थ, २०८३ असार २६ गते प्रकाशित नयाँ भर्नाको सूचना स्थगित गरी, हाल करारमा कार्यरत पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न आग्रह गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यस्तै प्रकृतिको श्रमशोषण राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा पनि लामो समयदेखि जारी रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा अगाडि उल्लेख छ, ‘यस्तै प्रकृतिको श्रमशोषण राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा पनि लामो समयदेखि जारी छ। जहाँ कार्यरत विशेष सम्वाददातासहित श्रमजीवी पत्रकारहरूको म्याद थप नगर्ने नियतका साथ नयाँ विज्ञापन खुलाइएको छ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा समेत ठूलो संख्यामा कार्यरत नवीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छैन। यसले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा कार्यरत ५ सय बढी श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरूमाझ अन्यौल र असुरक्षा बढाएको छ।’

पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन र श्रमको सम्मान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार र मातहतका सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू नै पत्रकार विस्थापनको खेलमा नलाग्न महासंघले जोड दिएको छ।

महासंघ भन्छ, ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन र श्रमको सम्मान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार र मातहतका सरकारी संचारमाध्यमहरू नै पत्रकार विस्थापनको खेलमा लाग्नु, ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्नु र वर्षौँदेखि संचारगृहलाई रगत-पसिना दिएका पत्रकारहरूलाई सेवा-सुविधाबाट बञ्चित गर्नु अत्यन्तै दु:खद, अमानवीय गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार कदम हो।’

नयाँ खोलिएका सम्पूर्ण विज्ञापनहरू तत्काल रद्द गरी वर्षौँदेखि कार्यरत श्रमजीवीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन र करार नवीकरण गर्न महासंघले जोडदार माग गर्दछ।

राज्य पक्ष आफ्नो यो हठ र गलत निर्णयबाट पछि नहटेमा महासंघ श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाका लागि चरणवद्ध कडा संघर्षका कार्यक्रमसहित आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ।

हेरौं, विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ