टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

कारण देखाउ आदेश जारी

जनसम्मत
मंसिर ५, २०८०, मंगलवार

सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा भएको सुनुवाइले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

टिकटक प्रतिवन्धको निर्णयविरुद्ध छुट्टाछुट्टै १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

१२ वटा रिट निवेदनमा टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय खारेजी माग गरिएको थियो भने एउटा रिट निवेदनमा नियमन गरेर मात्रै टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने माग थियो।

सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरेर पारिवारिक संरचना, सामाजिक सम्बन्धलाई खलबल हुनेगरी लगातार प्रचार प्रसार भइरहेको भन्दै सरकारले कार्तिक २७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, डा. सुनिल रञ्जन सिंह, त्रिलोकबहादुर चन्द, रामकृष्ण बन्जारा, प्रेमराज सिलवाल, यज्ञमणि न्यौपाने, परशुराम पाण्डे, भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत), अञ्जन धिताललगायतले रिट दायर गरेका हुन्।