सरकारले टेलिभिजन प्रशारणमा आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ।
आइतबार सूचना तथा प्रशारण विभागले पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन २ गतेबाट लागू गरिएको बताएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा विभागले सरकारले लागू गरेको आलाकार्ट मूल्य प्रणाली सेवा प्रदायकहरुले पूर्ण रुपमा लागू नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सरकारले इन्टरनेट तथा टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकहरुलाई सहुलियत दिनेगरी ग्राहकले चाहेको टेलिभिजन च्यानलहरु मात्रै हेर्न पाइने सुविधा दिनेगरी यो प्रणाली लागू गरेको बताएको छ।
विभागले टेलिभिजन प्रशारणमा आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू हुँदा उपभोक्ताहरुले सेवा प्रदायकहरुसँग सम्पर्क गरी च्यानल छनोट र शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने बताएको छ।
उक्त प्रणाली लागू भएसँगै टेलिभिजन वितरण गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरु (एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभी, डीटीटीबी, एलसीओ लगायत) मार्फत सेवा लिइरहेका संपूर्ण सेवाग्राहीहरुले उक्त सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गरी आफूले हेर्ने टेलिभिजन च्यानलहरुको शुल्क बुझाउँदा आलाकार्ट शुल्क प्रणालीमा आवद्ध भएर मात्रै शुल्क बुझाउन सक्नेछन्।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले टेलिभिजन प्रशारणमा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्दा वा योभन्दा पहिला आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू नहुँदा पनि इन्टरनेट र च्यानलको मूल्यलाई बण्डलिङ गरेर लैजान नपाइने सन्देश दिन खोजिएको बताए।
उनले इन्टरनेट र प्रशारण २ वटा अलग–अलग ऐनबाट नियमन हुने गरेको बताए।
उनले सरकारले अहिलेसम्म टेलिभिजन प्रशारणमा आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्न उपभोक्ता पनि जागरुक हुन जरुरी रहेको बताए।
महानिर्देशक नेपालले उपभोक्ताले अग्रिम रुपमा ६ महिना एक वा दुई वर्षको लागि पैसा तिरेको अवस्था रहेको भन्दै टेलिभिजन प्रशारणमा आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू भएपछि सेवाप्रदायकले उपभोक्ताबाट उठाएको पैसा समायोजन गर्नुपर्ने बताए।
उनले बेसिक प्याकेज र पे च्यानल गरेर अधिकतम ४७० रुपैयाँको मूल्य सरकारले निर्धारण गरेको बताए।
उनले टेलिभिजन प्रशारणमा आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू भएसँगै अब ४७० भन्दा बढी उठाउन नपाइने बताए।
उनले भने, ‘सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अब ४७० रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन पाउँदैन।’
विभागले नयाँ ग्राहक बनाउँदा समेत सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको आला कार्ट मूल्य प्रणालीभित्र रही टेलिभिजन च्यानलहरु/बुकेहरु लिई सोही बमोजिम शुल्क बुझाउनुपर्ने बताएको छ।
यसअघि, नै सरकारले आलाकार्ट प्रणाली अन्तर्गत नेपालमा प्रसारण हुने टेलिभिजनको न्युनतम मासिक शुल्क २५० रुपैयाँ कायम गरिनुका साथै केही स:शुल्क च्यानलहरुको पनि बुके शुल्क निर्धारण गरेको थियो।
मन्त्रालयले २०७९ चैत १५ गतेदेखि नै टेलिभिजन कार्यक्रमका उपभोक्ता वा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भार न्यायोचित बनाउन हालको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विभागले अहिलेका लागि ८ ओटा स:शुल्क प्रशारक संस्थाहरुको बुके मूल्य निर्धारण गरेर आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ।
जसअनुसार स्टारको ३२ च्यानलको ६५ रुपैयाँ, सोनीको १८ च्यानलको ६५ रुपैयाँ, जी इन्टरटेन्मेन्टको १३ च्यानलको २५ रुपैयाँ, बनेट एण्ड कोलम्यानको ३ रुपैयाँ, डिस्कभरीको ४ च्यानलको २० रुपैयाँ, बीबीसीको प्रतिच्यानल १ रुपैयाँ, होम बक्स अफिसको १५ रुपैयाँ प्रतिउपभोक्ताले प्रतिमहिना भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
बुकेमा सूचीकृत सबै च्यानल हेर्न चाहेको खण्डमा उपभोक्ताले प्रतिमहिना ४५० देखि ४७० रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
एथ्लेटिक्सकी ईन्द्रालाई पोखरा स्पोर्टस् अवार्डको लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड
नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औँ महाधिवेशन सकियो
राष्ट्रिय सूचना आयोगले १७ औँ स्थापना दिवस मनायो
सूचना–प्रविधि क्षेत्रको विस्तारका निम्ति प्रधानमन्त्रीको घोषणा
पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिको साधारणसभा
पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डलाई सिटिजन फर्निचरले सघाउने
सकियो मुस्ताङको लोमन्थाङ चिनाउने दुई गीतको छायांकन (हेर्नुहोस, ८ फोटो फिचरसहित)
जोर्ज जोन सरले देखेको त्यति बेलाको पोखरा ...
आइसीसीको महिला टी–२० वरीयतामा नेपाल यथावत स्थानमा
सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लियो
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहँदा उनको स्वागत एवं सम्मान, सी विभिन्न कार्यक्रममा सरिक हुँदा र विदाईको फोटोहरु (हेर्नुहोस, ३७ फोटो सहितको फोटो फिचर)
२०१९ को डिसेम्बरभित्रै साग गेम हुने नेपाल ओलम्पिक कमिटी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको दावी
१३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद ‘साग’को प्रतिक चिन्ह लोगो र म्यासकट सार्वजनिक
रारा ताल : ट्रेल रन म्याराथन
एथ्लेटिक्सकी ईन्द्रालाई पोखरा स्पोर्टस् अवार्डको लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड
नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औँ महाधिवेशन सकियो
राष्ट्रिय सूचना आयोगले १७ औँ स्थापना दिवस मनायो
सूचना–प्रविधि क्षेत्रको विस्तारका निम्ति प्रधानमन्त्रीको घोषणा
पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिको साधारणसभा
पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डलाई सिटिजन फर्निचरले सघाउने
साहना प्रधान स्मृति राष्ट्रिय महिला हक्कीमा गण्डकी प्रदेश उपविजेता
गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज