‘महिला सवालका समाचार बढी सम्प्रेषण गर्न समाचार कक्षलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ’

७ वटा मूलधारका दैनिक पत्रिकामा १००६ वटा समाचार प्रकाशित हुँदा ११५ वटा समाचार मात्रै महिलाका सवालमा समाचार आएको छ

जनसम्मत
फागुन ७, २०८१, बुधबार

मूलधार र मोसफलका संचारमाध्यममा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र महिलाका सवालमा बढी समाचार सम्प्रेषण गर्न समाचार कक्षलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले समाचारको सम्पादन गर्ने ठाउँमा महिलाको सहभागिता कम हुँदा मूलधारका संचारमाध्यममा महिला राजनीतिकर्मी, महिला उद्यमीको समाचारले कम प्राथमिकता पाएको उल्लेख गरिन्।

अर्यालले सामाजिक सञ्जालको प्रभावका कारण दैनिक पत्रिकाका पेज घट्दा पनि महिलाका विषयले समाचारमा कम प्राथमिकता पाएको धारणा राखिन्।

सचिव अर्यालले महिलाका चासो, सरोकार र हितका पक्षमा संचारमाध्यमले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनको टिप्पणी थियो, ‘राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाका मुद्दा उठेका छन् कि छैनन् भनेर ध्यान दिनुपर्छ।’

‘हाइकमिशन’ क्यानाडाका प्रथम सचिव इयान ट्राइट्सले राजनीति र पत्रकारितामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि तालिम र ‘फेलोसिप’ महत्वपूर्ण हुने भन्दै सीमान्तकृत समुदायको विकास र दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर नेपाललाई सहयोग गर्ने बताए।

उनले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि र सहभागिता वृद्धिका साथै समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि ‘फेलोसिप’ प्रभावकारी हुने औंल्याए।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले महिलालाई राजनीतिक तहमा निर्णायक भूमिकामा स्थापित गर्न संचारमाध्यमको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले महिलाका मामिलामा विषयगत विज्ञता भएका संस्थहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको समेत औंल्याइन्।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले राजनीति र परराष्ट्र मामिलाका समाचार नीतिगत विषयसँग जोडिने भएकाले यी विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेका बताए।

अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘राजनीति र परराष्ट्र मामिला बढी सुझबुझ र अध्ययन गरेर लेख्नुपर्ने क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा पत्रकार महिलाहरूको सहभागिता र सकृयता महत्वपूर्ण छ। संचारमाध्यमभित्र सहभागिता बढ्ने र समाजमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने वातावरण हुनुपर्छ।’

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपालका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले महिलाका आवाज र चासोलाई समाचारमा समावेश गराउन समाचार कक्षलाई सोहीअनुसार विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘समाचार संख्याभन्दा पनि कस्ता समाचार आए भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। प्रभाव बढाउने तहमा समाचार सम्प्रेषण बढाउन ध्यान दिनुपर्छ’, बिष्टले भने।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले संचारमाध्यममा राजनीतिक क्षेत्रका महिलाका समाचार बढाउन महिला पत्रकारलाई पर्याप्त तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

महिलाका सवाल र राजनीतिक चासोका विषयलाई मूलधारका संचारमाध्यममा प्राथमिकताका साथ समेट्न ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो।

रिपब्लिका दैनिकका सम्पादक प्रकाश रिमालले परराष्ट्र मामिलामा समाचार सम्प्रेषणमा उच्चस्तरको ज्ञान आवश्यक हुने औंल्याए।

महिलाका समाचारलाई उच्च प्रथामिकतामा राख्ने विषयमा समाचार कक्षमा छलफल गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो।

यसमा समाचार लेख्ने जिम्मेवारीमा रहेका समाचारदाताको मुख्य जिम्मेवारी र भूमिका हुने उनको भनाई थियो।

बार्‍हखरी डटकमका विशेष सम्पादक हरिबहादुर थापाले संघीय पद्धतिमा धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले राजनीतिमा महिलालाई प्रोत्साहित गर्न स्थानीयस्तरमा नै महिलाका समाचार लेख्नमा बढी जोड दिनुपर्ने बताए।

मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपका अध्यक्ष अनिता विन्दुले संचार माध्यममा महिला राजनीतिकर्मीका समाचार र महिला पत्रकारको सहभागितालाई आधार बनाएर सन् २०२४ नोभेम्बर २० देखि २०२५ जनवरी २० सम्म गरेको मिडिया अनुगमनका आधारमा महिला लक्षित समाचार ११ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको पाइएको बताइन्।

गोरखापत्र, कान्तिपुर, नागरिक, नयाँ पत्रिका, अन्नपूर्ण पोष्ट, दि काठमाडौँ पोष्ट, रिपब्लिकासहित ७ वटा पत्रिकामा १००६ वटा समाचार प्रकाशित हुँदा ११५ वटा समाचार मात्रै महिलाका सवालमा रहेको उनले जानकारी गराइन्।

दैनिक पत्रिकामा महिला राजनीतिकर्मीको समाचार ‘कभरेज’ हेर्दा नयाँ पत्रिकामा २८ दशमलव २४ प्रतिशत, कान्तिपुरमा ९ दशमलव ८ प्रतिशत पाइएको अध्यक्ष विन्दुले जानकारी दिइन्।