कास्की जिल्ला प्रशासनमा प्रेस सेन्टरले बुझायो १० बुँदे ज्ञापन पत्र

प्रेस सेन्टर नेपाल कास्की शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कस्कीमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

पत्रकारको पेसागत हकहितसहित १० बुँदे माग पेश गर्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेमार्फत आइतबार संघीय सरकारलाई विभिन्न मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाइएको प्रेस सेन्टर कास्कीले जनाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रेस सेन्टरले उठान गरेका मागहरू जायज र समय सान्दर्भिक भएको बताए।

प्रजिअ पाण्डेले यथासक्य छिटो संघीय सरकारसमक्ष उक्त ज्ञापन पत्रलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए।

प्रेस सेन्टर नेपाल कास्की शाखाका अध्यक्ष दीननाथ बरालको नेतृत्वमा सचिव सरोज अधिकारी, सह–सचिव अर्जुन हिताङलगायतको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।

पत्रकारको हत्या, पत्रकारमाथि भौतिक आक्रमण, संचार गृहमाथि आक्रमण, पत्रकारको पेसागत सुरक्षालगायतका विषयप्रति गंभीर हुँदै आफूहरुले पनि केन्द्रको निर्देशनअनुसार कास्कीमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाइएको अध्यक्ष बरालले बताए।

पत्रकारहरूको पेसागत हक हित, संचारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा भएको ढिलाई, प्रस्तावित विधेयकहरूमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने प्रवृत्ति, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, संचार क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै आएकोमा विद्यमान समस्याहरूलाई हल गर्न ध्यानाकर्षण गराउनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाइएको बरालले बताए।

संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने संचार नीतिहरू अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले तत्काल संविधानको भावनाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माण हुनुपर्ने माग समेत प्रेस सेन्टरले राखेको छ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबै प्रकारका संचार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न, स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय संचार माध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका संचार माध्यमले समेत पाउने गरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न पनि माग गरिएको छ।

त्यस्तै, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमाको व्यवस्था गर्न, संचारकर्मीहरूले खरिद गर्ने संचार सामग्री अनुदान र संचार गृहका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा भन्सार कर छुटको व्यवस्था, संचार उपकरणमा बीमाको व्यवस्था गर्न, संचारका विभिन्न माध्यममार्फत संविधानमाथि भइरहेको प्रहारलाई रोक्न र आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहसम्मै स्थानीय संचारको प्रवर्द्धन, सीप अभिवृद्धि तथा पत्रकार संगठन सुदृढीकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ।

यसका साथै जिल्लाका कुनैपनि स्थानीय तहहरूमा अहिलेसम्म लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यविधि निर्माण नभएको हुँदा तत्काल कार्यविधि बनाएर पारदर्शी विज्ञापन वितरण सुनिश्चित गर्न, समाचारको विषयमा पत्रकारमाथि भइरहेका आक्रमण, धम्की, मानमर्दन जस्ता घटनाहरूको अन्त्य गर्न र पत्रकार सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न, सबै सरकारी कार्यालयमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न र जिल्ला बाहिर जाने विज्ञापनलाई रोकी जिल्लाकै संचार माध्यमलाई दिन समेत माग गरिएको छ।