लोमान्थाङबाट २० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो मिडिया समिट

२० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै लोमान्थाङ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया समिट सकिएको छ।

‘लोकतन्त्र, मिडिया स्वतन्त्रता र जलवायु संकट’ सम्बन्धी विभिन्न ठोस प्रतिबद्धता र कार्यदिशासहित २० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘लोमान्थाङ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया समिट’ सकिएको हो।

मुस्ताङको लोमान्थाङमा पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) प्रतिनिधिसहित नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका हुन्।

अध्यक्ष लम्सालले घोषणापत्र जारी गर्दै लोकतन्त्र, मिडिया स्वतन्त्रता र जलवायु संकटबारे अब स्थानीय तहका सरकार, पत्रकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि, श्रमिक संगठन, विकासकर्मी र मानव अधिकारकर्मी जाग्नुपर्ने बेला भइसकेको बताए।

उनले कोरला नाका संचालन र कालिगण्डकी करिडोर निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्न संघीय सरकारलाई आह्वानसमेत गरेका छन्।

उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि डिजिटल नियमनको नाममा भइरहेको आक्रमणको विरोध गर्दै कानुनी समीक्षा र समावेशी रूपमा संवाद गर्न माग गरे।

घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा लोमन्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टाँसी नोर्बु गुरुङले मुस्ताङको जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई समावेश गरेर छलफल गरेकोमा धन्यवाद दिए।

सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष हरिहर विरही, पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल, धर्मेन्द्र झा, विपुल पोखरेल, खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक किरण नेपाल, वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापा, बाला अधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष सबिना इन्दरजितलगायतका प्यानलिष्टले छलफल गरेका थिए।

काठमाडौंमा आयोजित लोकतन्त्र र प्रेससँग सम्बन्धी प्यानलमा पूर्वसंचार मन्त्री दिलेन्द्र वडु, पार्वत गुरुङ, रेखा शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक डा. हरि शर्मालगायतको सहभागिता थियो।

सम्मेलनले पत्रकारिता, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य प्रवर्द्धन गरी लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीमाथि जनविश्वास बलियो बनाउन जोड दिएको छ।

प्रेस युनियनले आयोजना गरेको समिटको घोषणापत्रले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बढ्दो खतरा, जस्तै आर्थिक कमजोरी, प्रतिबन्धात्मक कानुनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको महासचिव पौडेलले बताएका छन्।

समिटले स्थानीय मिडिया परिस्थिति प्रणाली सुदृढ गर्न, डिजिटल साक्षरता बढाउन र स्वतन्त्र प्रेसलाई समर्थन गर्ने कानुन र नीतिहरू प्रवर्द्धन गर्न आह्वान गरेको छ।

घोषणा पत्रमा जलवायु संकटलाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा स्वीकार गर्दै यसले जीवन, जीविकोपार्जन र मानव अधिकार, विशेष गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचमा पारेको प्रभावलाई जोड दिएको छ।

पर्यावरणमैत्री, समावेशी र दिगो विकास नीति, योजना र पूर्वाधारका लागि आह्वान गर्दै संचार क्षेत्र, राजनीतिक नेतृत्व लगायत सबैले जलवायु कार्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।

सूचित समाजले मात्र जलवायु संकटको प्रतिकार गर्न सक्ने भएकाले सूचनामा पहुँच र पारदर्शितालाई जोड दिइएको छ।

घोषणापत्रले सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाले समृद्ध मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विशिष्ट चुनौतीहरूलाई पनि उजागर गर्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

सम्मेलनको अवसरमा मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनका गम्भीर प्रभावहरूबारे छलफल गरिएको थियो।

नेपाल–चीनबीचको कोराला ट्रान्जिट प्रवेश बिन्दुको सहज संचालन र कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण पूरा गर्न संघीय सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गरेको प्रेस युनियन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष टंक अधिकारीले बताएका छन्।

यसैगरी, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड र कैलाश मानसरोवरबीच जडान स्थापना गरी सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पनि आह्वान गरेको छ।

लोकतन्त्र, मिडिया स्वतन्त्रता र पर्यावरणीय दिगोपनलाई अन्तरसम्बन्धलाई सम्बोधन गरेर शिखर सम्मेलनले विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समग्र समाधानका लागि नयाँ आधार तय गरेको छ।

मिडिया समिटमा काठमाडौँदेखि पोखरा हुँदै मुस्ताङको लोमान्थाङसम्म विदेशी पत्रकारसहित करिब १५० पत्रकार सहभागी थिए।