गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरूङ नेतृत्वको टोलीले विहीबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो।

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष गुुरूङले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपाल सानो क्षेत्रफलमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत भएको देश भएपनि यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा उचित नीति र योजना नहुँदा उपभोग गरी लाभ लिन नसकिएको उल्लेख गरे।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संघीय सञ्चित कोषबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ७ अर्ब ६३ करोड र प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई ८ अर्ब ९९ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएकामा नेपाल सरकारले सोहीबमोजिम बजेट विनियोजन गरेको बताए।

त्यसैगरी, प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारतर्फबाट १ अर्ब १६ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको उनले उल्लेख गरे।

सरकारले सिफारिसबमोजिम बजेट विनियोजन गरेपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पूरै रकम हस्तान्तरण नगरेको गुरूङको भनाई छ।

आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा गण्डकी सरकारले पेस गरेको वार्षिक बजेटमा १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेपनि त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा ऋण उठाउनका लागि परिचालन गरेको नदेखिएकाले आयोगले आशंका व्यक्त गरेको छ।

आयोगलाई संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश संचित कोषबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ।

संघीय संचित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने, मानक र पूर्वाधारका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, प्रदेश संचित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्नेजस्ता अधिकारसमेत छ।