
साउन १ गतेदेखि आफू बसेकै ठाउँबाट सेवा लिन सकिने स्वास्थ्य बीमामा नयाँ व्यवस्था गरिदैँछ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आउँदो आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै लागू हुनेगरी केही सुधारहरू गर्न लागिएको हो।
हालसम्म बीमित व्यक्तिलाई तोकिएको एउटै प्रथम सेवा विन्दुबाट मात्र सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ।
तर, अबदेखि बीमितहरूले देशभर बोर्डमा आबद्ध जुनसुकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन सक्नेछन्।
यो व्यवस्था यही साउन १ गतेदेखि लागू हुँदैछ।
यसले विशेषगरी आफू बसोबास गरेको ठाउँबाट टाढा रहेका नागरिकलाई सहज हुनेछ।
सरकारले संघ, प्रदेश र पालिकामा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या बढेसँगै सार्वजनिक संस्थालाई प्राथमिकता दिने नीतिगत निर्णयका रूपमा लिएको छ।
अब, निजी अस्पतालहरूले रेफर गरिएका बीमितहरूलाई मात्र सेवा दिनेछन्।
साथै, आकस्मिक सेवाबाहेक विशिष्टीकृत उपचारका लागि पहिलेको जस्तै रेफर आवश्यक पर्नेछ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा संशोधन गरी यो व्यवस्था गरिएको हो।
काठमाण्डौ उपत्यकामा वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, गंगालाल, टेकु, कान्ति बाल अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र ट्रमा सेन्टरलाई विशिष्टीकृत सेवामा राखिएको छ।
उपत्यकाबाहिरको सूची छिट्टै सार्वजनिक गरिनेछ।
बीमितको पहिचानलाई एकीकृत गर्दै अब राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मात्र बीमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसले दोहोरो लाभ लिने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ।
बीमा नवीकरण पनि डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिँदैछ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत एकीकृत गरिने लक्ष्यसहित सेवा प्रवाह र कोष सुदृढीकरणलाई बल दिने प्रयास भइरहेको छ।
अहिलेसम्म देशभर ७७ जिल्लाका ७४९ पालिकामा कार्यक्रमको पहुँच विस्तार भइसकेको छ।
झन्डै ३२ लाख परिवार बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएपनि देशको जम्मा ३१ प्रतिशत नागरिकमात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी छन्।
तीमध्ये पनि सक्रिय सहभागिता २१ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ।
नवीकरण दर ५७ प्रतिशतमा पुगेको छ।
यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार भएपनि झन्डै २२ प्रतिशतले बीमा नवीकरण नगरेका कारण सक्रियता घट्दो छ।
सेवा नपाउने, औषधिको अभाव, अस्पतालमा बीमितलाई गरिने व्यवहार, लामो पर्खाइ तथा बीमा तिरेर पनि त्यसको उपयोग गर्न नपरेको अनुभवका कारण यसप्रति नागरिकको रुचि घट्दै गएको छ।