
प्रेस सेन्टर नेपालले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ।
प्रेस सेन्टरले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संशोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
संगठनले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयकका केही प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रता, संविधान र राष्ट्रिय आमसंचार नीति–२०७३ विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
महासचिव मनोज घर्तीमगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यी प्रावधानलाई ‘पञ्चायतकालीन कानूनभन्दा प्रतिगामी’ भनिएको छ।
जसमा मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रस्तावित समितिमा संचार मन्त्रालयका सचिव, सह–सचिव र सरकारद्वारा मनोनीत विज्ञ समावेश गर्ने व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको संयोजकत्वमा नयाँ समिति गठनको माग गरिएको छ।
यसैगरी, काउन्सिलको संरचना समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने र सूचना प्रविधि, मानवअधिकार, संचार नीतिका विज्ञलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
मन्त्रालयको सह–सचिवलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने प्रावधानको विरोध गर्दै वरिष्ठतम् सदस्यलाई कार्यवाहक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिको प्रस्ताव गरिएको छ।
काउन्सिलको बजेट र वार्षिक प्रतिवेदन संवैधानिक आयोगसरह संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
प्रेस प्रतिनिधि वितरण र पत्रपत्रिका वर्गीकरणको जिम्मेवारी काउन्सिलमै रहनुपर्ने र यसका लागि स्वायत्त निकाय नबनुञ्जेल हालको व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ।
प्रेस सेन्टरले विधेयक संशोधन नभए प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूसँग सहकार्य गरी चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएको छ।
महासचिव घर्तीमगरले संसद र सम्बन्धित समितिलाई प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रहसमेत गरेका छन्।

