मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे विज्ञहरूसँग सुझाव संकलन

प्रेस काउन्सिल नेपालले संघीय संसदमा विचाराधीन रही हाल छलफलका क्रममा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग सुझाव लिएको छ।

काउन्सिलमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष तथा विभिन्न संचार माध्यमका सम्पादकहरूसँग सुझाव लिइएको हो।

कार्यक्रममा काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले अन्य कानुनबाट पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था नरहेपछि सरकारले मिडिया काउन्सिलका माध्यमबाट नियन्त्रणको प्रयास गरेको देखिएको औंल्याए।

उनले सरकार नियन्त्रित भएर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसकिने भएकाले मिडिया काउन्सिलजस्ता कानुन निर्माणका क्रममा सजग हुनुपर्ने बताए।

नियुक्ति सरकारले स्वेच्छाले, संचालन सरकारको बजेटबाट अनि कसरी स्वायत्त स्वतन्त्र भएर काम गर्छ ? भनी उनले प्रश्न गरे।

अहिलेकै अवस्थामा खराब विधेयक आउनुभन्दा बरू मिडिया काउन्सिल विधेयक नै नहुनु ठीक भएको उनको तर्क थियो।

काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले विधेयकमा उद्देश्य नै उल्लेख नगरिएको तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अनावश्यक आकर्षण देखिनुले यो विधेयक नियन्त्रणकै अवधारणाबाट आएको प्रष्ट भएको दाबी गरे।

काउन्सिललाई सुन्दा र देख्दा नै भरोषायोग्य संस्था बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

काउन्सिलका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले काउन्सिल न्याय दिने निकाय भएको हुँदा यसको मर्यादाक्रम तोक्ने र बलियो नेतृत्व बनाउनुपर्ने र काउन्सिल शक्तिशाली हुनुपर्ने औंल्याए।

बार काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिलजस्ता पेसागत काउन्सिलको अभ्यासपनि अनुशरण गर्न सकिने उनले बताए।

समस्या पर्दा काउन्सिल खोज्ने तर अरु बेला वास्ता नगर्ने हुनु दु:खद् भएको उनले उल्लेख गरे।

आर्थिक अधिकारसहितको स्वायत्त काउन्सिल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले काउन्सिलको गठनमा पत्रकार र गैरपत्रकारको सहभागिता बराबर हुनसके आम मानिसले विश्वास गर्ने संस्था बन्ने उल्लेख गरे।

मिडिया काउन्सिललाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने कि स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउने ? भन्दै उनले आफूहरुको मत स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउने भन्ने हुनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकाय बनाउने हो भने नेतृत्वमा न्यायिक क्षेत्रको व्यक्ति हुनैपर्ने जिकिर गरे।

उनले स्वनियमनकारी निकायको रुपमा लैजाने हो भने पत्रकारले समेत नेतृत्व गर्न सकिने बताए।

स्वनियमन जस्ता अवधारणा सही रूपमा आएको उनले उल्लेख गरे।

विधेयकमा उल्लेख गरिएको गठन, स्वरुप र संरचनासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

अग्रज पत्रकार बबिता बस्नेतले विधेयकमा उल्लिखित नामदेखि नै संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै यो आमसंचार परिषद् होइन मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिल नै ठीक भएको बताइन्।

काउन्सिलको काममा मिडियाप्रतिको आमधारणाबारे अध्ययन पनि थपिनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

नेपाल पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले राष्ट्रिय सभाबाट २१ बुँदामा संशोधनसहित पारित भएर अघि बढेको विधेयक अझैपनि हामीले चाहेजस्तो भने नभएको उल्लेख गरिन्।

‘अहिलेको मिडियाको अवस्थालाई विधेयकले समेट्न सकेको छैन। ऐन अपरिहार्य छ। तर, संशोधन हुनुपर्छ। स्वायत्त र स्वतन्त्र भन्ने कुरा विधेयकमै समेटिनुपर्छ’, उनले जोड दिइन्।

बाह्रखरी डटकमका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधानले सरकार जहिले पनि नियन्त्रणमुखी हुने हुँदा मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट पनि मिडिया क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन नभई नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताए।

‘पत्रकारिता गर्ने सबै माध्यम मिडिया हुन् कि नगर्ने पनि मिडिया हुन् ? अहिले सबै जना व्यक्ति सबै जनाको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था छ, यस्तोमा ती सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो ?’, उनले प्रश्न गरे।

उनले हालको विधेयकमा राखिएको गठन प्रक्रिया र संरचना नै गलत भएको दाबी गरे। मन्त्रालयमा गठित समितिले सिफारिस गरेको आधारमा बनाइएको काउन्सिल बलियो नहुने उनले उल्लेख गरे।

कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक उमेश चौहानले पनि विधेयक मिडिया र पत्रकारलाई तह लगाउनैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट विकसित भएको देखिएको औंल्याए।

योसँगै आमसंचार विधेयकबारे समेत छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो।

इमेज ग्रुपका समाचार प्रमुख जगदीश खरेलले विधेयक नियन्त्रणमुखी र पश्चगामी रहेको उल्लेख गरे।

कानुन निर्माणकै प्रक्रियामा व्यापक छलफल गरेर विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

न्युज एजेन्सी नेपालका सम्पादक सविन धमलाले यो विधेयक सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै पुनर्लेखन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

अन्यथा, यो कर्मकाण्डी मात्रै हुने भन्दै जुन विधेयक छलफलमा छ, त्यसले त न्यु मिडिया भन्ने नदेखेको उनको जिकिर थियो।

काउन्सिलको यही साउन १२ गते बसेको बैठकले यस विधेयक सम्बन्धमा अध्ययन तथा सुझाव संकलन गर्न सदस्य बालकृष्ण अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।

सदस्य पदमराज जोशीले सहजीकरण गरेको छलफलको संयोजन अधिकारीले गरेका थिए।

सदस्य भीमलाल श्रेष्ठले सहभागीलाई स्वागत गरेको छलफलमा सदस्य शन्तराम बिडारीले धन्यवाद ज्ञापन गरे।

छलफलमा काउन्सिल सदस्य विजयराज अधिकारी, मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसाल, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाल, सह–प्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहरा तथा विभिन्न मिडियाका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता थियो।