फेरि सुरु भयो, अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी गुनासो र उजुरी दर्ताको व्यवस्था

अब, अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी गुनासो र उजुरी दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो र उजुरी दर्ता गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।

मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय संयन्त्र क्रियाशील बनाउन भनेको हो।

यसअघि, सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी आयोगको पदावधि सकिएपछि गुनासो तथा उजुरी लिने काम रोकिएका थिए।

यसअघि, गठन भएका ३ वटा आयोगमध्ये बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित पछिल्लो आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०८२ सालको असार १२ गते सम्ममा ४३ जिल्लाबाट ४१ हजार, ४०९ उजुरी दर्ता भएकोमा ६ हजार, ३९३ वटा उजुरी तथा गुनासो फछ्र्याेट भएको छ।

अझै, ३५ हजार १६ वटा उजुरी फछ्र्याेट हुन बाँकी छन्।