आसन्न निर्वाचनको रिपोर्टिङबारे सरोकारवालाबीच छलफल

‘डिजिटल अधिकार तथा सुरक्षा, सुचना अखण्डता र निर्वाचन रिपोर्टिङ’ को हाते पुस्तिका विमोचन

जनसम्मत
माघ ३, २०८२, शनिबार

आसन्न निर्वाचन रिपोर्टिङबारे सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको छ।

साथै, डिजिटल अधिकार तथा सुरक्षा, सूचना अखण्डता र निर्वाचन रिपोर्टिङबारे हाते पुस्तिकासमेत विमोचन गरिएको छ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले मिथ्या सूचनाले कसरी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्दछ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्।

पूर्वमुख्य निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले कार्यक्रममा बोल्दै निर्वाचन रिपोर्टिङ हाते पुस्तिका पत्रकारिता सिक्दै गरेकालाई अति उपयोगी हुने औंल्याए।

उनले आफ्नो अनुभूति सुनाए, ‘निर्वाचनमा पत्रकारले खेलेको भूमिका अरु कुनै क्षेत्रसँग तुलना गरेर पुग्दैन। निर्वाचन कार्यक्रमको मिति तोकिसकेको छ। आधा नोमिनेसन भइसकेको बखत आएको केही समस्या समाधान गर्नसके मुलुक निर्वाचनमय हुने थियो।’

निर्वाचन विथोल्ने म्यासेज आयोगबाटै किल गर्ने गरी प्रविधि प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिए।

‘दलले आफ्नो पक्षमा मत प्राप्त गर्न अनेक हतकण्डा अपनाउँछन्। त्यसलाई निस्तेज पार्न आर्थिक टुलदेखि सबै स्रोत साधन आयोगले अपनाएपनि पत्रकारहरुद्वारा बौद्धिक दक्षता र शक्तिशाली शब्द प्रयोग गरिन्छ। कम्बलमा पोखेको सातु पूर्ण रूपमा उठाउन नसकेजस्तै निर्वाचनको क्रममा पूर्ण रूपमा आचारसंहिता पालना गराउने क्रममा अनुगमनको टुल्स नै हुँदैन। कतिपय विषयमा प्रत्यक्ष बोलेपनि थप प्रमाण हुँदैन’, उनले उल्लेख गरे।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले डिजिटल सुरक्षा र विश्वसनीय सूचनाको निम्ति देशैभरका ९ हजार ५ सय ५० नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्यसम्म पुर्‍याउन महासंघको लक्ष्य रहेको बताइन्।

अध्यक्ष शर्माले उल्लेख गरिन्, ‘पछिल्ला दिनमा मिसइन्फोरमेसन, डिसइन्फोरमेसन र हेट स्पीचको विगविगीले पत्रकार तथा मिडियाहरू बढी जोखिममा छन्। तुलनात्मक रूपमा महिला पत्रकार झन् बढी जोखिममा छन्। खोज पत्रकारिताको क्रममा डिजिटल टुल्सहरू नै असुरक्षाको कारण बन्न पुगेको छ।’

नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष डा कुमार शर्मा आचार्यले निर्वाचनभित्र पत्रकार र राजनीतिक दलको निम्ति छुट्टाछुट्टै आचारसंहिता रहेको औंल्याए।

उनले स्पष्ट पारे, ‘हामीले नियमित अनुगमन गरेकै छौँ। तर, कानुनको दायरामा रहेका मिडिया र दर्ता नभएकालाई पनि आयोगले समेट्ने कुरा छ। यो अवस्थामा हामीले कुन नियमभित्र रहेर कारबाही गर्ने भन्ने दोधारमा छौं। यद्यपि, कसैको प्रतिष्ठामा आँच पर्‍ुयाउने र माफी माग्ने भन्दा त्यस्तो गल्ती नै नगरोस् भन्ने नियमनको प्रयासमा काउन्सिल छ।’

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षक नियोगका अध्यक्ष गोपालकृष्ण सिवाकोटीले डिजिटल कन्ट्रोल सहज नभएको औंल्याए।

निर्वाचनप्रति अहिलेका युवाहरू सचेत रहेको पाइएपनि डिजिटल सूचना र प्रविधि प्लेटफर्मको दुरुपयोग ५० प्रतिशतमाथि हुन सक्ने उनको अनुमान छ।

पोलिटिकल फाइनान्स पारदर्शी नभए आचारसंहिता पालनामा चुनौती रहने उनको तर्क थियो।