पत्रकार महासंघको १७ बुँदे हेटौडा घोषणा-पत्र जारी

नेपाल पत्रकार महासंघको १७ बुँदे घोषणा-पत्र जारी गर्दै हेटौडामा पूर्ण बैठक सकेको छ।

बैठकले लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जबाफदेही शासन प्रणाली र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाउँदै हेटौडा घोषणा-पत्र जारी गरेको हो।

सरकारको प्रेसमाथि अंकुश लगाउने निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने महासंघको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको हो।

नेपाल पत्रकार महासंघको आइतबार हेटौँडामा सम्पन्न चौथो पूर्ण बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुद्दामा महासंघ एक भएर अघि बढ्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

संचार क्षेत्रको नियमन, संचालन एवं दिगो व्यवस्थापनका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था सुधारका लागि सहजीकरण र सहकार्य गर्न तत्पर रहेको महासंघले जनाएको छ।

साथै, संविधान संशोधन, संचारसम्बन्धी नीति र कानुनहरू निर्माण गर्दा संविधानका व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित रहेर मिडियामैत्री बन्न बैठकले सरकारलाई खबरदारीसमेत गरेको छ।

विज्ञापनमा भएको बिथिति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८२ चैत १८ गते सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई सरकारी संचारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्ने भनी गरिएको परिपत्रबारे गंभीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ।

विज्ञापनमा अप्रत्यक्षता हुँदै आएको बेथिति नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भएपनि यही नाममा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी संचारमाध्यममा सीमित गर्नेजस्तो संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, खुला बजार अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीतको कार्य अस्वीकार्य र आपत्तिजनक रहेको महासंघले जनाएको छ।

‘यो नीति प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास भएको महासंघको ठहर छ, यसले निजी संचारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब र सेल्फ सेन्सरसीप सिर्जना भएको छ’, महासंघको ठहर छ।

सरकारको यो नीतिले हाल देशभर संचालनमा रहेका ४ सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाहरूको आर्थिक आधार कमजोर बनाउँदै ती संस्थाहरूको अस्तित्व मात्रै होइन, हजारौँ पत्रकार, संचारकर्मी र मजदुर कर्मचारीको रोजगारी संकटमा परेकोप्रति महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यसबाट दुर्गम गाउँगाउँसम्म पहुँचमा रहेका हजारौँ संचारमाध्यम बन्द हुँदा स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने महासंघको निष्कर्ष छ।

महासंघले सरकारको उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरी सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको बेथितिको अन्त्य गर्ने गरी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै संचारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न, संकटग्रस्त संचार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था बनाउन माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव स्तरको निर्णयबाट भएको उक्त निर्देशन संघीयताको आधारभूत मर्मविपरीत रहेको महासंघको ठहर छ।

संविधानविपरीतको यस्तो निर्देशन अस्वीकार गर्न र विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समावेशी र समानुपातिक बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महासंघले आह्वान गरेको छ।

महासंघ सरकारका विरुद्ध दबाबका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ।

जसअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी ल्याइएको सरकारी नीतिबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने, पेसागत संगठनहरूको सञ्जाल पापडसँग सहकार्य गर्ने, संविधान विपरीतको उक्त नीति अस्वीकार गर्न आह्वान गर्दै तीनवटै तहका सरकारसँग छलफल गर्ने, मिडिया संचालकलगायत संचार सरोकारवालासँग छलफल गर्न निर्णय पनि महासंघले गरेको छ।

आर्थिक संकटको बहानामा संचार गृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिएको, पत्रकार कटौती गर्न पत्रकारहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको तथा अपमानजनक व्यवहार गर्ने र निलम्बन गर्नेसम्मका श्रम अधिकारविरोधी गतिविधि भइरहेकोप्रति बैठकले विरोध जनाएको छ।

श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न महासंघले सबै संचार गृहहरूलाई आग्रह गरेको छ।

सबै संचार गृहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न महासंघले माग गरेको छ।

आर्थिक संकट भोगिरहेका स्वरोजगारलगायत सबैखाले मिडियाहरूको विकास र उत्थानका लागि विशेष योजना ल्याउन बैठकले तीनवटै तहका सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष तत्काल व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै सबै संचार माध्यमलाई सो कार्यान्वयन गर्न बैठक माग गरेको छ।

हेरौं, १७ बुँदे घोषणा-पत्र