नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको १८ औं साधारणसभा

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको १८ औं साधारण सभा शनिबार भएको छ।

साधारण सभा तथा गजेन्द्र भण्डारी सिर्जनशील राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार अर्पण समारोहको गण्डकी प्रदेशका कृषि, भूमि तथा सहकारी व्यवस्था मन्त्री भीम कार्कीले उद्घाटन गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले मोफसलमा रहेर पत्रकारिता गर्नेहरूको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूको वृत्ति विकासका लागि प्रदेश सरकार सधैँ तत्पर रहेको बताए।

उनले भने, ‘मोफसलमा रहेर पत्रकारिता गर्नेहरूको योगदानलाई मूल्यांकन गर्ने राष्ट्रिय माध्यमहरू कम छन्। त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकार पत्रकारमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ।’

उनले सरकारले पत्रकारिताको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्नेदेखि लिएर विभिन्न तालिमका कार्यक्रमहरू संचालन गरिरहेको जानकारी दिए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको सन्दर्भमा पत्रकारिता क्षेत्रका लागि आवश्यक योजनाहरू समेटिने उनले विश्वास दिलाए।

‘बजेट निर्माणको सन्दर्भमा यहाँहरूका सुझाव, सल्लाह र रायलाई हामी ध्यान दिनेछौँ।े, ‘प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरेर पत्रकारितालाई अझ व्यवस्थित बनाउने हाम्रो कोसिस जारी छ’, उनले भने।

उनले पत्रकारिता गर्दा तथ्यलाई मात्र आधार मान्न आग्रह गरे।

उनले चर्चा गरे, ‘हामीले प्रश्न सोध्नेदेखि समाचार प्रस्तुतिसम्मका विषयलाई निकै महत्वपूर्ण ढंगले हेर्नुपर्छ। आवेग र उत्तेजनाका भरमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा त्यसले समाजलाई सही दिशा दिन सक्दैन। त्यसैले सत्य–तथ्यमा आधारित सूचना मात्रै प्रवाह गर्नुपर्छ।’

पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा लिइने हुनाले यसले सबै क्षेत्रलाई नियमन र मार्गदर्शन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले सतही अध्ययनले मात्र पत्रकारिता पूर्ण नहुने भन्दै गहिरो अनुसन्धान र चिन्तन आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी माधव शर्मा, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी नवराज सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष माधव बराल, उपाध्यक्ष माधव रेग्मी, गजेन्द्र भण्डारी सिर्जनशील राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको प्रतिभा छनोट समितिका संयोजक नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्वअध्यक्ष नारायण कार्की, पुरस्कार स्थापनाकर्ता सावित्री भण्डारीलगायतले पत्रकारिताको मर्यादासँगै पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षा र हकहितका विषयमा जोड दिए।

साधारण सभामा सचिव भूपाल गुरुङको प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष राजाराम पौडेलले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

सहभागी सदस्यहरुले प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक चुनौतीहरू, प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानका लागि महासंघ अझ सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

साधारण सभाले पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्तका रूपमा स्वीकार गर्दै यसको रक्षाका लागि दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।

जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारको विज्ञापन नीतिप्रति कडा असन्तुष्टि पनि जनाएको छ।

सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी स्वामित्वका संचारमाध्यममा मात्र केन्द्रीत गर्ने निर्णयले स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर बनाउने र निजी तथा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई विस्थापित गर्ने भन्दै महासंघले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग साधारण सभाले माग गरेको छ।

महासंघले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समानुपातिक विज्ञापन नीति अवलम्बन गर्न र आलोचनात्मक पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको अंगका रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ।

संचार क्षेत्रलाई थप समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उक्त सभाले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

बदलिँदो डिजिटल परिवेश र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासले पत्रकारितामा अवसर र चुनौती दुवै थपेको भन्दै पत्रकारलाई प्रविधिमैत्री र तथ्यपरक बनाउन क्षमता विकासका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता सभाले औंल्याएको छ।

पत्रकारको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको सवालमा महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि दबाब दिएको छ।

न्यून पारिश्रमिक र रोजगारीको असुरक्षाका कारण पत्रकारहरू संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै संचार प्रतिष्ठानलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन आह्वान गरिएको छ।

साथै, प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पत्रकार कल्याण कोषको रकम महासंघलाई हस्तान्तरण गर्न र संयुक्त समितिमार्फत कोष संचालन गर्न समेत माग गरिएको छ।

साना तथा स्वरोजगारमूलक संचारमाध्यम आर्थिक मन्दी र सरकारी विभेदका कारण अस्तित्वको संकटमा परेको भन्दै सभाले तिनको संरक्षणका लागि विशेष नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ।

मिडिया दर्ता र नवीकरणका लागि काठमाडौं जानुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गरी प्रदेशको प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयबाटै सेवा प्रवाह गर्न महासंघले जोडदार माग गरेको छ।

पोखरालाई मुलुकको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको सन्दर्भमा सभाले पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी संचालनका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनमा संचार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै पर्यटन र संचार क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।