पोखरामा संसदीय मामिला तथा अदालती रिपोर्टिङ तालिम

पोखरामा शनिबारदेखि संसदीय मामिला तथा अदालती रिपोर्टिङसम्बन्धी दुई दिने तालिम सुरु भएको छ।

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा सुरु तालिम आइतबारसम्म तालिममा संसदीय पत्रकारिताका चुनौती, विधेयक विश्लेषण र प्रदेश अभिलेखको उपयोगबारे छलफल चल्नेछ।

तालिममा पत्रकारितालाई अझ तथ्यपरक र जवाफदेही बनाउने विषयमा जोड दिइने आयोजक मञ्चले बताएको छ।

तालिमको दोस्रो दिन उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर वागचन्दले सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले तालिमको उद्घाटन गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सो अवसरमा बोल्दै पत्रकारिताको महत्व र पत्रकारहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट पारे।

पाण्डेले संसद, सरकार र पत्रकार एकअर्काका परिपूरक भएको बताए।

संघीयताको आगमनपछि जनताले सरकारलाई नजिकबाट चिन्ने र अन्तरक्रिया गर्ने अवसर प्राप्त गरेको उनको भनाइ थियो।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले प्रशासनिक सुधारका क्रममा एउटै प्रकृतिका काम गर्ने कार्यालयहरूलाई मर्ज गर्न सकिने भए तापनि कतिपय अवस्थामा कानुनी व्यवधान बाधक बन्ने गरेको उल्लेख गरे।

​कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलले सरकारका काम-कारबाही र संसदीय गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन संचारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

पौडेलले सरकारका विषयहरू सही रूपमा बाहिर ल्याउन पत्रकारहरूको भूमिका कमजोर हुन नहुनेमा जोड दिए।

उनले संसदीय समितिहरूका बैठकमा पत्रकारहरूको उपस्थिति अझ बाक्लो हुनुपर्ने र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने बताए।

संसदीय गतिविधिसँगै अदालती र कानुनी पाटो जटिल हुने भएकाले संचारकर्मीहरूले यसको मर्म बुझेर निगरानी राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

​कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका उपनेता सुशीला सिंखडा, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव रेग्मीलगायतले संचार क्षेत्र र संसदीय मामिलाका विविध पक्षमा आफ्ना भनाइहरू राखेका थिए।

तालिमको पहिलो दिन पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी प्रमुख सुजन रेग्मीले नेपालका संघीय संरचना र राजनीतिक स्थितिबारे चर्चा गरे।

संस्थाले गरेको अनुसन्धान र विश्लेषणका विषयमा उनले जानकारी गराए।

उनले प्रदेश स्वायत्तता, विकेन्द्रीकरण, समावेशी र उत्तरदायी शासन प्रवर्द्धन गर्न, पत्रकारिताका लागि अभिलेखको उपयोग सजिलो हुनेगरी दस्तावेज, निर्णय, प्रतिवेदन, पत्राचार, तथ्यांक, श्रव्य–दृश्य सामग्रीलगायतको व्यवस्थित संकलन, वर्गिकरण, संरक्षण र उपयोग गर्न, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत स्मृतिलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

यसका लागि प्रदेश अभिलेखअन्तर्गत कानूनी तथा नीतिगत कागजात, बजेट तथा आर्थिक प्रतिवेदन,र तथ्यांकको स्रोत पत्रकारहरुले सजिलै पाउन सक्नेगरी प्रोटोकल /वेबसाइट निर्माण गरेको जानकारी गराए।

संसदीय पत्रकार मामिला समाजका अध्यक्ष मनोज सत्यालले सामाजिक सञ्जालको उदयका कारण संसदीय पत्रकारितामा आएको चुनौती र अवसरबारे जानकारी गराए।

सत्यालले संसदीय पत्रकारिता चुनौती र अवसरअन्तर्गत सामाजिक सञ्जालका कारण घट्दो पत्रकारिताको साख, संसदीय प्रक्रियामाथिको घट्दो विश्वासका कारण, संसदीय पत्रकारिताले चुनौती खेप्नु परेको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘मस्यौदाका चरण, मस्यौदालाई जनमत निर्माण गर्दा, विषयलाई प्रचलित संविधान र कानुनसँग तुलना गर्दा, प्रस्तावित विधेयकले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्दा, विधेयक नागरिकअधिकार विपरीत छ छैन ? भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ।’

विधेयकमा संवैधानिक, कानूनी प्रबन्धसँगै समानता र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था पलाना भए वा नभएको अध्ययन र गहिरो विश्लेषण गर्दा समाचार बनाउन सकिने उनले बताए।

‘सार्वजनिक निगरानी र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संचारमाध्यमको अहम भूमिका हुन्छ। पूर्वविधायिकी चरणमा रहेका मस्यौदा विधेयकका विषय चिरफार गर्ने, नागरिक अभिमत तयार पार्ने र सकारात्मक परिमार्जनका लागि दबाब दिन संचारमाध्यमले भूमिका खेल्न सक्छ’, सत्यालले उल्लेख गरे।

जसले विधेयक सदनमा प्रवेश गरेपछि हुने विवाद न्यूनीकरण र कानूनलाई नागरिकसँग जोड्न मस्यौदाका विद्यायिकी चरण, पूर्वविधायिकी चरण, उत्तर विद्यायिकी चरणलाई लिएरपनि समाचार बनाउन सकिने उनको भनाई थियो।

तालिमले पत्रकारहरूलाई संसदीय प्रक्रिया, विधेयक विश्लेषण र अभिलेख व्यवस्थापनबारे थप दक्ष बनाउने लक्ष्य पनि राखेको छ।