गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आज (सोमबार) आउदो बर्षको लागि प्रदेश सभामा उक्त बवेट बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो।

आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको बजेट गत वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब २ करोड रुपैयाँले बढी हो।

प्रतिशतका आधारमा बजेटमा ३.१९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८.५६ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०.६८ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.७६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री शेरचनले उद्घोष गरे।

बजेट कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी बाँडफाँट, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान प्रमुख स्रोतका रूपमा रहनेछन्। प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ।

अपुग १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।

विकास निर्माण, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खानेपानी तथा सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशलाई आगामी वर्षभित्र ‘उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटमा समेटिएको छ।

खानेपानी क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बहुवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन तथा सम्पन्नताका लागि ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँ राखिएको छ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सातताल रिङरोड स्तरोन्नति, विभिन्न सडक पुल निर्माण तथा वेल्ली ब्रिज निर्माणका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेश खेलकुद परिषद्का लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

पत्रकार लेखन वृत्तिलाई पनि कायम राखिएको छ।

प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।