निहारिकालाई कानुनी लडाइँ लड्न ५ लाख सहयोग

मधेश प्रदेश सरकारले न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेकी निहारिका राजपुतलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

मधेश सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निहारिकालाई सो आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता दिपेन्द्र झाको पहलमा निहारिकालाई कानुनी लडाइँमा सहयोग गर्न तथा बच्चाको भरणपोषणका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बताए ।

उच्च अदालत जनकपुरधामले निहारिकाको छोरा र दोषी भनिएका शिवराज श्रेष्ठको डीएनए परीक्षणका लागि आदेश दिएको दुई दिनपछि मधेश सरकारले सो सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पीडित निहारिकाले आफूलाई चिसो पेय पदार्थमा नशालु पदार्थ मिसाएर खुवाई जबरजस्ती करणी गरेको कारण गर्भ रहेको बताउँदै आएका छन्। आफन्तको राय सुझावको वेवास्ता गर्दै बच्चालाई जन्म दिएको भन्दै न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेको उनको भनाई छ ।