राज्यबाट पाएको सेवा, सुविधा मन्त्री थापाद्वारा सामाजिक सेवामा खर्च

मन्त्री थापाको बैंक खातामा जम्मा भएको रकम ७९ लाख ४२ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ समाजिक सेवामा खर्च

जनसम्मत
चैत्र १९, २०८१, मंगलवार

गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले राज्यबाट पाएको सेवा–सुविधाबापतको ७९ लाख ४२ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ रकम समाजिक सेवामा खर्च गरेका छन्।

आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै सेवा–सुविधाको रकम स्थानीय जनताका आवश्यकताअनुसार रचनात्मक कार्यमा सहयोग गरेको मन्त्री थापाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका छन्।

नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले उल्लेख गरे ‘२०७४ सालदेखि हालसम्म प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयबाट प्राप्त विभिन्न भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा बापत ५८ लाख ५८ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ प्राप्त थियो।’

मन्त्रीे थापाका अनुसार बैंकको खातामा २०७४ सालमा निर्वाचित भएको पहिलो वर्षदेखि हालसम्म क्रमश: ७ लाख ९ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ, ६ लाख १० हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ १० पैसा, ८ लाख ५९ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ, १३ लाख ६६ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ २९ पैसा, ५ लाख २५ हजार २ सय ४७ रुपैयाँ, ८ लाख ९६ हजार, ९ लाख ९० हजार ९४ रुपौयाँ गरी जम्मा ५८ लाख ५८ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

यसै अवधिमा मन्त्री थापाले सामाजिक कार्यमा पहिलो वर्षदेखि हालसमम्म क्रमश: १० लाख ५४ हजार ६ सय ५५, ९ लाख ३ हजार ७ सय १ रुपैयाँ ५२ पैसा, १२ लाख ४७ हजार ४० रुपैयाँ, १४ लाख ८६ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ, ११ लाख ३६ हजार ७ सय रुपैयाँ, ११ लाख १२ हजार रुपैयाँ, १० लाख १ हजार ३२४ रुपैयाँ गरी ७९ लाख ४२ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ रकम समाजिक सेवामा खर्च गरेका हुन्।

सेवा–सुविधाबाट प्राप्त रकम शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण, खेलकुद प्रवद्र्धन, महिला तथा युवाहरूको सशक्तिकरण, विपन्न परिवारलाई आर्थिक सहयोग जस्ता कार्यमा सहयोग गरिएको मन्त्री थापाको दाबी छ।

प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित आत्मनिर्भर बनाउने पहल गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

मन्त्री थापाले हाल सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ‘फ्राइडे फर फ्युचर’, ‘सिक्दै कमाउँदै’, योग तथा ध्यान कार्यक्रम ‘गण्डकी स्वजागरण’, प्राविधिक शिक्षाको पूर्वाधार निर्माण, महिला तथा युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन भइरहेको जानकारी दिए।

‘भाषा आयोगको सिफारिसमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने विधेयक सदनमा छलफलको क्रममा छ। अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि अघि बढेको र दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण विधेयक र सैद्धान्तिक छलफलपछि विषयगत समितिमा गइसकेको छ। विधेयकले कानूनी रुप लिएपछि त्यसले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अझ सहज बनाउनेछ’, मन्त्री थापाले उल्लेख गरे।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा सुशासन, समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढेको मन्त्री थापाले बताए।