रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।

उनका व्यावसायिक साझेदार छविलाल बन्जाडेलाई पनि थुनामै राख्नेगरी मातहत अदालतको आदेश सर्वोच्च अनालतले सदर गरेको छ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले ३ दिनको सुनुवाइपछि आदेश सुनाएको हो।

मंगलबार र बिहीबार पनि बहस भएको थियो।

तर, बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबारका लागि राखिएको थियो।

मंगलबार रविका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए।

उनीहरुको बहस बिहीबार पनि भएको थियो।

बिहीबार रविका तर्फबाट बहस सकिएपछि छविका वकिलले बहस गरेका थिए।

छविका वकिलको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलले पनि बिहीबार नै बहस सकेका थिए।

जाहेरवालाको तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए।

त्यसपछि, रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले जवाफी बहस गरेका हुन्।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले छविलाई थुनामा पठाउने र रविलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए।

उच्च अदालत बुटवलले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्दा छविको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो।

त्यसपछि रुपन्देही कारागारमा रहेका दुवै जनालाई थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउनु पर्ने माग गर्दै छुट्टा छुट्टै निवेदन दिएका थिए।

ती निवेदनसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि साथै राखेर सुनुवाई गरिएको हो।

४ वटा सहकारी ठगी मुद्दामा २ करोड ७९ लाख बुझाइसकेका रविको यो बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा हो।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा ६५ लाख, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा ६० लाख, चितवनको साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगीमा ५४ लाख र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा १ करोड धरौटीको आदेश पाएका लामिछानेले सबै आदेशमा पुनरावेदन गरेका छन्।

त्यसमध्ये १ करोड धरौटी हुने बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उनले उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका लागि ७३ नम्बरमा निवेदन दिएका थिए।

सरकारी वकिलले थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै र रविले साधारण तारेख माग्दै दायर निवेदनमा उच्च अदालतले गत चैत २२ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो।

त्यसै दिन लामिछाने काठमाडौंस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका थिए।

त्यसबाहेक उनले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा कास्की जिल्ला अदालतको ६५ लाख धरौटीको आदेशविरुद्ध पनि ७३ नम्बरमा निवेदन लिएर उच्च अदालत पोखरा गएका छन्।

उक्त निवेदनमा गत बिहीबारदेखि मुख्य न्यायाधीशसहितको इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर सुनुवाई अघि बढाएपछि थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई जानकारी नदिएको भन्दै वकिलहरूले विरोध जनाएका थिए।

त्यसपछि, आइतबारदेखि सुनुवाई स्थगित गरिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ६० लाख धरौटी हुने आदेशविरुद्ध पनि रविले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन्।

यस्तै, चितवनको साहारा चितवन सहकारी ठगी मुद्दामा भएको ५४ लाख धरौटीको आदेशविरुद्ध पनि उनले उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा निवेदन दिएका छन्।