अनलाइन दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी प्रेस सेन्टरको अवधारणा

अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण सिडियो कार्यालयमा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन प्रेस सेन्टरको माग गरेको छ।

सरकार प्रेस स्वतन्त्रता खोस्ने दिशामा अग्रसर भएको भन्दै प्रेस सेन्टर नेपालले गंभीर आपत्ति जनाएको छ।

आमसंचारमाध्यमसम्बन्धी छाता ऐन बनाउनुपर्नेमा ३४ वर्ष पुरानो ऐन संशोधनमा लागेर सरकार पश्चगमनतर्फ लम्किएको प्रेस सेन्टरको आरोप छ।

बिहीबार प्रेस सेन्टरका महासचिव मनोज घार्तीमगरले विज्ञप्ति जारी गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहँदा अनलाइन दर्ताको नयाँ प्रावधान ल्याएर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र संघीयता कार्यान्वयनमा आफ्नो अनुदारता प्रमाणित गरेको बताएका छन्।

सेन्टरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्थाको भर्त्सना गरेको छ।

सरकारको प्रस्तावमा हालै केहीं नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधन भएर सूचना तथा प्रशारण विभागबाट हुँदै आएको अनलाइनको दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था भएको छ।

प्रेस सेन्टरले सरकारले अनलाइनलाई जिल्ला प्रशासनमा लगेर मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएको छ।

सेन्टरले सरकारले मिडिया नियन्त्रण गर्न खोजेको, संघीयतालाई अस्वीकार गरेको, प्रदेशको अधिकार खोसेको बताउँदै आमसंचारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमनलगातका कामलाई व्यवस्थित गर्न छिटो सञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ।

सेन्टरले छापामाध्यम जस्तै अनलाइनको पनि हरेक वर्ष नवीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

हेरौं, विज्ञप्ति