
संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल स्वदेश फर्किएका छन्।
गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आयोजना भएको ११ औँ ‘ग्लोबल आइसीटी लिडरसीप फोरम’मा सहभागी भएर मन्त्री खरेल स्वदेश फर्किएका हुन्।
मन्त्री खरेल फोरममा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही कार्तिक २५ गते दक्षिण कोरिया गएका थिए।
कोरियाको विज्ञान र आइसीटी (एमएसआइटी) मन्त्रालय तथा नेशनल इनफर्मेशन सोसाइटी एजेन्सी (एनआइए) सँगको संयुक्त आयोजनामा सिओलमा आइसीटी लिडरसीप फोरम आयोजना गरिएको थियो।
फोरममा डिजिटल र एआई ट्रान्सफर्मेसन: स्ट्राटिजिस एन्ड च्यालेन्ज र ग्लोवल को–अपरेशन फर सस्टेनेवल डिजिटल फ्यूचर विषयमा २ सत्रहरु संचालन गरिएको थियो।
संचारमन्त्री खरेलले ‘ग्लोबल आइसीटी लिडरसीप फोरम’ डिजिटल नेपाल र डिजिटल ट्रान्सफरमेसनका लागि लिडरसीप फोरम उपलब्धीपूर्ण र फलदायी भएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘नेपालले विशेषगरी डिजिटल तथा एआई ट्रान्सफरमेसनको सन्दर्भमा एआई नीति बनाएको र राष्ट्रिय एआई केन्द्र संचालनमा आएको तथा एआई काउन्सिल पनि गठन गरिरहेको सन्दर्भमा थप ज्ञान, सीप र अनुभव हासिल गर्न फोरम सान्दर्भिक भएको छ।’
समूहगत सत्रको छलफलमा पनि संचारमन्त्री खरेलले नेपालको प्राथमिकता, साझेदार संस्थासँगको आगामी सहकार्य एवं साझेदारीताका विषयमा धारणा राखेका छन्।
त्यस क्रममा कोरिया सरकार र त्यहाँको नेशनल इनफर्मेशन सोसाइटी एजेन्सी (एनआइए) ले पनि नेपाललाई कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ, आपसी सझेदारीताका विषयमा पनि परामर्श गरिएको छ।
फोरममा दक्षिण कोरिया लागि नेपालका राजदूत डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेलगायतका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए।
दक्षिण कोरियामा रहँदा संचारमन्त्री खरेलले सिओल एआई फाउण्डेसनद्धारा संचालित ‘सिओल एआई स्मार्ट सिटी सेन्टर’ को अवलोकन भ्रमणसमेत गरेका थिए।
यस्तै, मन्त्री खरेलले सिओलस्थित नेपाली राजदूतावासको अवलोकनसमेत गरेको समाचार छ।
संचारमन्त्री खरेलसँग नेपाल पत्रकार महासंघ दक्षिण कोरिया शाखाले नेपाली समुदायसँग साक्षात्कार कार्यक्रमसमेत गरेको थियो।
डिजिटल र एआई ट्रान्सफर्मेसन: एसडीजीहरु र दिगो विश्वव्यापी भविष्य हासिल गर्ने विषय अन्तर्गत फोरममा एचिभिङ द एसडीजी एन्ड ए फ्यूचर’ विषयक फोरममा नेपाल, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, कम्बोडिया, लाओस, पीडीआर, भियतनाम, काजकिस्तान, मंगोलिया र उब्जेकिस्तानका मन्त्रीहरु र वरिष्ठ नीति निर्माताहरु सहभागी थिए।
एसिया प्रसान्तका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक आयोग र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको पनि सहभागिता थियो।