अकोराब गण्डकीको १० बुँदे दमौली घोषणापत्र जारी

सामुदायिक रेडियो प्रसारकहरूको संस्था अकोराबमा आबद्ध रेडियोहरूको गण्डकी प्रदेशस्तरीय सम्मेलन तथा अकोराब गण्डकीको छैटौं साधारण सभा तनहुँको दमौलीमा सम्पन्न भएको छ।

सम्मेलनले एफएम रेडियो संचालनमा देखिएका विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू, रेडियो संचालक, संचारकर्मी तथा सरोकारवाला संस्थाहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सम्मेलनबाट १० बुँदे ‘दमौली घोषणापत्र’ समेत जारी गरिएको आयोजकले जनाएको छ।

व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठनाथ न्यौपानेले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै व्यास नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर नगरक्षेत्रमा संचालनमा रहेका एफएम रेडियोसहित विभिन्न संचार संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको जानकारी दिए।

उनले व्यास नगरपालिकाको विरुद्धमा समाचार लेख्ने संचारमाध्यमलाई समेत नगरपालिकाले सहकार्य तथा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा संचार संस्था र पत्रकारिताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। पत्रकारिताको प्रवर्द्धनका लागि नगरपालिकाले विभिन्न किसिमका सहयोग कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ।’

सामुदायिक रेडियोहरुको अन्तराष्ट्रिय संगठन अमार्कका एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका उपाध्यक्ष सुभाष खतिवडाले पछिल्लो समय नेपालमा मात्र नभएर अन्य मुलुकमा पनि रेडियोको संचालनमा चुनौती बढेको औंल्याए।

‘राजनीतिक, सामाजिक एबं समग्र परिवर्तनको लागि एफएम रेडियोहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको भएपनि संघीय, प्रदेश वा अधिकांश स्थानीय सरकारले एफएम रेडियो एबं संचारसंस्थाको प्रवर्द्धनमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेको छैन’, उनले उल्लेख गरे।

अकोराबका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोबिन्द देबकोटाले राज्यले रेडियो र पत्रकारिताको बिकासको लागि रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्नेमा केन्द्र र प्रदेश सरकारहरु समेत यस बिषयमा उदासिन देखिएको बताए।

उनले जोड दिए, ‘बीरगंज महानगरपालिकाले भने पत्रकारिता प्रवर्द्धन कोष स्थापना गरेर स्थानीय एबं स्वरोजगार मिडियाको हितको लागि आर्थिक तथा अन्य बिभिन्न किसिमको सहयोग गर्दै आएको छ। यस्तै किसिमको सहयोग अन्य सरकारबाट पनि हुनुपर्छ।’

गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिस्ट्रार बिमला भण्डारीले एफएम रेडियोसहित अन्य संचार माध्यममको प्रवर्द्र्धन र संचारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धीका लागि कार्यालयले सहयोग गर्ने बताइन्।

‘रेडियोहरुको नबिकरणको काम अब प्रदेशबाट हुन लागेको छ। आगामी बजेटमा एफएम रेडियोको लागि बजेट बिनियोजन गर्नेछ।’ भण्डारीले स्पष्ट पारिन्।

अकोराबका कोषाध्यक्ष तुला अधिकारीले एफएमहरुले श्रोताको चाहना बमोजिमका सामग्री उत्पादन र प्रशारण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए।

‘रेडियोको प्रशारणमा इन्टरनेट वा अन्य माध्यमको आबश्यक नपर्ने भएकोले ट्रान्समिटरको सहयोगमा निश्चित क्षेत्रभित्र प्रशारण गर्दा अरु कुराले अबरोध गर्न सक्दैन। राज्यले बिभिन्न नाममा रेडियोलाई पनि करको बोझ बढाएको छ’, उनले उल्लेख गरे।

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्व अध्यक्ष एबं नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय उपसभापति गंगाधर पराजुलीले संचारमाध्यममा आउने बिज्ञापनको मूल्य भने घट्दै गएको औंल्याए।

उनले भने, ‘एफएम रेडियोसहित बिभिन्न संचारसंस्थाको बीचमा हुने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण सबैकुरामा मुल्यबृद्धि भएपनि संचारमाध्यममा आउने बिज्ञापनको मूल्य भने घट्दै गएको छ। एफएम रेडियोहरुलाई विधागत रुपमा संचालन गर्न सकेमा र स्थानीय एबं प्रदेश सरकारले सहयोग र सहकार्य गरेमा रेडियो संचालनमा सहजता आउने भएपनि सरकारको तर्फबाट सकारात्मक प्रयास हुन सकेको छैन। रेडियो संचालनका लागि स्पष्ट सरकारी नीतिको अभाव र रोयल्टी तथा कर छुटका विषयमा सरकार गंभीर नहुँदा रेडियोका संचालकहरुले झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ।’

अकोराब गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष ओमकार आचार्यको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा अकोराबका केन्द्रीय सदस्य नविनराज पौडेल, पर्यटन ब्यबसायी हरिसिंह गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासंघ तनुहँका अध्यक्ष डीपी अधिकारी, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ गण्डकीका अध्यक्ष पूर्ण विक, अकोराबका गण्डकी प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष शान्ता थापा र सचिब मोतिसागर अधिकारीलगायतले सामुदायिक रेडियोहरूले भोग्नुपरेका वर्तमान संकटका बारेमा चर्चा गरेका थिए।

बक्ताहरुले रेडियोहरुले भोग्नुपरेको आर्थिक संकट्, विज्ञापन बजारको संकुचन एबं स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहयोगको अभावका कारण रेडियोहरू आर्थिक मारमा परेका र केही रेडियोहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराए।

बक्ताहरुले रेडियो संचालन गर्न शुरुवातमा आर्थिक लगानी गर्नेहरुले पनि सामाजिक, राजनीतिक वा अन्य प्रतिष्ठाको लोभमा लगानी गरेको भएपनि निरन्तरता नदिंदा एफएममा आर्थिक संकट बढेको बताए।

साधारण सभाले सचिब मोतिसागर अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बार्षिक प्रतिबेदन र कोषाध्यक्ष तीर्थ केसीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिबेदन पारित गरेको थियो।

सम्मेलनले गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक रेडियोका प्रशारकहरु सहभागी सम्मेलनले सामुदायिक रेडियोलाई संचारसेवा कर र रोयल्टीमा छुट हुनुपर्ने, स्थानीय सरकारका सूचना र विज्ञापनहरू दामासाही ढंगले सामुदायिक रेडियोलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने, रेडियोकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष तालिम संचालन गर्दा बिभिन्न तहका सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सम्मेलनले विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, रेडियोहरूको संकटकालीन व्यवस्थापनका लागि प्रदेशस्तरमा साझा अक्षयकोषको स्थापना, परम्परागत एफएम प्रविधिबाट माथि उठेर मोबाइल एप र अनलाइन पोर्टलमार्फत रेडियोलाई विश्वव्यापी बनाउने प्रस्ताब पारित गरेको छ।

यसका साथै गण्डकी प्रदेशका सबै सामुदायिक रेडियोका समाचार र सामग्री एकै ठाउँबाट पाउन सकिने गरी ‘सूचना केन्द्रको’ स्थापना, एफएमको नवीकरण शुल्क र विद्युत महसुलमा छुटका लागि सरकारसँग पहल गर्ने तथा संगीत रोयल्टीको विषयमा तत्काल निकास निकाल्ने, रेडियो पत्रकारितामा युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्न तालिम र फेलोसिप कार्यक्रमहरू संचालनका लागि सरकारको तर्फबाट सहयोग हुनुपर्ने जस्ता कुरामा जोड दिंदै १० बुंदे दमौली घोषणा पत्र सार्बजनिक गरेको छ।

सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट सामुदायिक रेडियोका प्रतिनिधि, संचारकर्मी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।