अबदेखि, विद्यार्थी संगठन पनि रहँदैन, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीको आन्तरिक परीक्षा पनि हुँदैन

सरकारले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा केही परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

जसअनुसार, सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि लिइँदै आएको परम्परागत आन्तरिक परीक्षा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने विशेष निर्णय गरेको छ।

निर्णयानुसार, अब उनीहरूको क्षमता मापनका लागि कुनै पनि मानसिक तनाव नहुने खालका वैज्ञानिक र वैकल्पिक मूल्यांकनका विधिहरू तयार पारिने भएको छ।

यसैगरी, शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा हुने दलीय हस्तक्षेपलाई समेत कडाईका साथ रोक्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।

शैक्षिक संस्थाको हाताभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउने र विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाजलाई समेट्नका लागि आगामी ९० दिनभित्र ’स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ’भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता नयाँ संरचनाहरूको विकास गरिने भएको हो।

यसले शैक्षिक वातावरणलाई राजनीतिमुक्त बनाई विद्यार्थीको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

त्यसैगरी, विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक क्यालेन्डर र प्रशासनिक प्रक्रियामा पनि सरकारले सुधारको घोषणा गरेको छ।

अबदेखि, स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षाहरूको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको निश्चित क्यालेन्डरअनुसार अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

यसबाट नतिजा पर्खाइमा हुने लामो समयको अन्योल अन्त्य हुनेछ।

उच्च शिक्षालाई थप सहज र पहुँचयोग्य बनाउनका लागि सरकारले स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि अब विद्यार्थीहरूलाई नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ।