सरकारी सूचनाबारे सरकारको कदम विभेदकारी: पत्रकार महासंघ

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी संचारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण निर्णय सच्चाउन सरकारलाई ३ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।

काठमाडौंमा शुक्रबार सरकारी विज्ञापन सरकारी संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने परिपत्र जारी गरेको विषयमा सरोकारवालासंग महासंघले छलफल गर्‍यो।

उक्त निर्णय सच्चाउन सरकारलाई ३ दिने अल्टिमेटम दिने निर्णय गरेको गरेको हो।

छलफलमा सहभागीहरूले सरकारको उक्त कदम विभेदकारी भएको बताएको छ।

यो सरकारी निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिनसमेत माग गरेका थिए।

छलफलमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण निर्णयले संचारमाध्यमलाई समस्या पर्ने भएकाले सच्चाउन माग गरिन्।

शर्माले भनिन्, ‘अन्यथा महासंघ एकाधिकार लाद्ने सरकारी निर्णय अस्वीकार गर्दै प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुनेतर्फ महासंघ सचेत गराउँदछ।’

उनले यस विषयमा वार्तालाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने बताइन्।

सरकारी संचारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाईसमेत जारी गरिएको परिपत्रको विरोधमा महासंघले सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो।

यसअघि, शुक्रबार यस सम्बन्धमा पत्रकार महासंघले एक विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ।

जारी गरिएको परिपत्रप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

कोरोना कहर र जेन्जी आन्दोलनको कारण आर्थिक संकट व्यहोरिरहेका निजी संचारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने सचिवस्तरीय निर्णयप्रति महासंघ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ।

यो निर्णयबाट निजी संचारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति एकातिर सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर प्रेस सेन्सरसीपको अवस्था सिर्जना भई आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने महासंघको ठहर छ।

संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरितको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।

अन्यथा, महासंघ स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गरी सूचना एकाधिकार लाद्ने सरकारी निर्णय अस्वीकार गर्दै समग्र सञ्चारजगतको नेतृत्वसाथ प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुनेतर्फ सचेत गराउँदछ।