पत्रकार महासंघ गण्डकीको प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन-पत्र

पत्रकार महासंघ गण्डकीले मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ।

मिति २०८२ चैत १८ गते नेपाल सरकारद्वारा पठाएको परिपत्रअनुसार सरकारी विज्ञापन सरकारी संचार माध्यममा मात्र दिने गरेको निर्णयको विरोधमा महासंघ गण्डकीले गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन-पत्र बुझाएको हो।

साथै, गण्डकी प्रदेश सरकारले विगतदेखिनै समानुपातिक रुपमा वितरण गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनसमेत रोकिएकाले सोको विरोध गर्दै महासंघ गण्डकी शाखाले ज्ञापन-पत्र बुझाएको हो।

महासंघ गण्डकी शाखाका अध्यक्ष रमेश पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेमार्फत सो ज्ञापन-पत्र बुझाएको हो।

महासंघ, गण्डकी प्रदेश मातहतका ११ वटै जिल्ला अध्यक्षहरुको हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन-पत्र बुझाएको हो।

सरकारी विज्ञापन सरकारी संचारमाध्यममा मात्रै प्रकाशित गर्ने संघीय सरकारको निर्णयको खारेजी, प्रादेशिक स्वायत्तताको रक्षा, समानुपातिक लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायतका मागहरु ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ नागरिकहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सधैं कटिबद्ध रहँदै आएको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख छ।

ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख छ, ‘संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयद्वारा चैत १८ मा जारी गरेको परिपत्रप्रति पत्रकार महासंघको गंभीर ध्यानाकर्षण भई महासंघ निरन्तर आन्दोलमा रहेको छ।’

संघीय सरकारको यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र खुल्ला बजारको मर्ममाथि प्रहार गरेको महासंघको ठम्याई रहेको ज्ञापन-पत्रमा जनाएको छ।

‘सरकारका संपूर्ण सूचना तथा विज्ञापनहरु केवल सरकारी स्वामित्वका संचार माध्यमहरु (गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) मार्फत मात्रै प्रकाशन एवं प्रशारण गर्ने संघीय सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र खुल्ला बजारको मर्ममाथि प्रहार गरेको महासंघको ठम्याई छ’, ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

यस निर्णयका विरुद्ध पत्रकार महासंघ, गण्डकी प्रदेश समिति र यस शाखा मातहतका ११ वटै जिल्ला शाखाद्वारा संयुक्त माग राखेका छन्।

संघीय सरकारको उक्त निर्णयलाई खारेजीका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट उपयुक्त र आवश्यक दवाव सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारसामु माग गरिएको छ।

ज्ञापन-पत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारको उक्त निर्णयले संविधानप्रदत्त समान हक र खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई निषेध गरेको छ। यस निर्णयले निजी क्षेत्रको संचारमाधयममाथि अस्तित्व नै संकटमा पार्ने भएकाले निर्णय तत्काल फिर्ता गराउन गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र दवाव सिर्जना गरियोस।’

संघीय सरकारको उक्त परिपत्रले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्त अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप भएको जनाइएको छ।

‘संघीय सरकारको उक्त परिपत्रले प्रादेशिक र स्थानीय तहको स्वायत्त अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरेको छ। संविधान र संघीयताको मर्मविपरित गरिएको यो निर्णयलाई गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयन नगर्न र संचारमाध्यमहरुको हितमा प्रदेश सरकार आफ्नै नीतिमा स्पष्ट हुनसमेत आग्रह गर्दछौं’, ज्ञापन-पत्रमा जनाइएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई तत्काल वितरण गरी सूचीकृत भएका सबै संचारमाध्यमहरुलाई समानुपातिक वितरण गर्ने व्यवस्थाको माग गरेको छ।

ज्ञापन-पत्रमा पत्रकार महासंघ कास्की शाखाबाट अध्यक्ष माधवप्रसाद बराल, पर्वत शाखा अध्यक्ष लक्ष्मण सापकोटा, मुस्ताङबाट अध्यक्ष सुनदेवी रसाइली, मनाङ अध्यक्ष नविन लामिछाने, बागलुङ अध्यक्ष राम थापा, म्याग्दी अध्यक्ष हरिकृष्ण गौतम, नवलपुर अध्यक्ष श्रीराम सिग्देल, स्याङजा अध्यक्ष प्रदीप कोइराला, तनहुँ अध्यक्ष डीपी अधिकारी, लमजुङ अध्यक्ष सन्देश पौडेल र गोरखाबाट नरेन्द्र ढकालको संयुक्त हस्ताक्षर छ।