नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्कीले सरकारले निजी क्षेत्रका संचारमाध्यमलाई लक्षित गर्दै ल्याएको विज्ञापन नीतिप्रति संघीय सरकार तथा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ।
महासंघ, कास्की शाखाले आज (मंगलबार) गंभीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदैं कास्कीका स्थानीय तह पोखरा महानगरपालिका, रुपा गाउँपालिका, मादि गाउँपालिका, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई ज्ञापन-पत्र बुझाएको हो।
महासंघ कास्की शाखा अध्यक्ष माधवप्रसाद बरालको नेतृत्वमा गएको टोलीले कास्की जिल्ला समन्वय प्रमुख लिलाधर पौडेलमार्फत सो ज्ञापन-पत्र बुझाएको हो।
महासंघले स्थानीय तहहरुलाई उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन मागसमेत गरेको छ।
विषेशगरी सरकारी विज्ञापन सरकारी संचारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णयलाई विभेदकारी, निरंकुश र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
ज्ञापन-पत्रमा सरकारको यस्तो निर्णयले निजी संचारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने षडयन्त्र रचेको आरोप लगाइएको छ।
महासंघले सरकारको यो कदमले राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको पनि ठहर गरेको छ।
विषेशगरी नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र संचारको हकसमेत यस निर्णयबाट प्रभावित हुने महासंघको ठम्याई छ।
उक्त ज्ञापन-पत्रमा २०८२ चैत १८ गते मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्रप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग कुनैपनि प्रकारको सामान्य परामर्श पनि नगरी यस्तो निर्णय लिइनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको महासंघले जनाएको छ।
यस विषयलाई लिएर महासंघ कास्कीका अध्यक्ष बरालले सरकारको निर्णयले जिल्लाका एक सयभन्दा बढी संचार संस्था तथा तिनमा कार्यरत संचारकर्मी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताए।
यसले श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी संकटमा पार्ने, संचार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने बरालले बताएका छन्।
सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी र समानुपातिक बनाउन, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा विज्ञापनमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारसँग बरालले माग गरेका छन्।
ज्ञापन-पत्रमार्फत महासंघ कास्कीले सबै स्थानीय तहलाई सरकारको यस्तो विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आह्वान गर्दै तत्काल सो निर्णय सच्याउन माग गरेको छ।
यदि, सरकार आफ्नो यस विभेदकारी निर्णयबाट सरकार पछि नहटे थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने पनि ज्ञापन-पत्रमार्फत चेतावनी दिइएको छ।
पत्रकारहरु रुद्रबहादुर र इन्दिरालाई कर्म-कर्ण पत्रकारिता पुरस्कार
पत्रकार महासंघ युकेले १५ औँ स्थापना दिवस मनायो
पत्रकार मीना थापामगरलाई कौराहा संरक्षण पत्रकारिता पुरस्कार
सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति
पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलन सकियो
प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ: संचारमन्त्री तिमिल्सिना
सकियो मुस्ताङको लोमन्थाङ चिनाउने दुई गीतको छायांकन (हेर्नुहोस, ८ फोटो फिचरसहित)
जोर्ज जोन सरले देखेको त्यति बेलाको पोखरा ...
आइसीसीको महिला टी–२० वरीयतामा नेपाल यथावत स्थानमा
सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लियो
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहँदा उनको स्वागत एवं सम्मान, सी विभिन्न कार्यक्रममा सरिक हुँदा र विदाईको फोटोहरु (हेर्नुहोस, ३७ फोटो सहितको फोटो फिचर)
२०१९ को डिसेम्बरभित्रै साग गेम हुने नेपाल ओलम्पिक कमिटी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको दावी
१३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद ‘साग’को प्रतिक चिन्ह लोगो र म्यासकट सार्वजनिक
पोखरामै एसएलसी पास गर्ने पहिलो व्यक्ति वीरेन्द्रकुमार बाटाजू
पत्रकारहरु रुद्रबहादुर र इन्दिरालाई कर्म-कर्ण पत्रकारिता पुरस्कार
पत्रकार महासंघ युकेले १५ औँ स्थापना दिवस मनायो
पत्रकार मीना थापामगरलाई कौराहा संरक्षण पत्रकारिता पुरस्कार
सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति
पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलन सकियो
प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ: संचारमन्त्री तिमिल्सिना
पत्रकार भरत कोइरालालाई ‘लेखनाथ आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार’ प्रदान
गण्डकी मिडिया समिटमा ‘पत्रकारितामा एआई’ को बहस