पत्रकार महासंघ कास्कीले बुझायो सरकारलाई ज्ञापन-पत्र

नेपाल सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी संचारमाध्यमलाई मात्र दिनेगरी गरेको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको घोषित देशव्यापी दबाबमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघ कास्की शाखाले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएको हो।

गम्भीर विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग परापर्श नै नगरी लिइएको सरकारको आपत्तिजनक निर्णयप्रति महासंघ, कास्की शाखाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापन-पत्रमा जनाइएको छ।

सरकारको विभेदकारी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै तत्काल निर्णय सच्याउने मागसहित पत्रकार महासंघका तर्फबाट २०८२ चैत्र २३ गते संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमक्ष ज्ञापन-पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर, लामो समयसम्म समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासिन रहेकोप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

विभागीय मन्त्रीको तहबाट समस्या समाधान नभएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णय र परिपत्र तत्काल खारेज गर्न ज्ञापन-पत्र बुझाइएको जनाएको छ।

ज्ञापन-पत्रमा भनिएको छ, ‘यो जटिल परिवेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयका नाममा २०८२ चैत्र १८ गते संघीय सरकारका सबै निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई जारी परिपत्रमा उल्लेखित विषयवस्तुबाट पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ आश्चर्यचकित र दु:खी छ। गम्भीर विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग परापर्श नै नगरी लिइएको सरकारको आपत्तिजनक निर्णयप्रति महासंघ, कास्की शाखाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

नेपाल सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी संचारमाध्यमलाई मात्र दिनेगरी गरेको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रले संचार माध्यमको निरन्तरतामाथि गंभीर प्रश्न उठाएको ज्ञापन-पत्रमा जनाएको छ।

‘नेपाली संचार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। यही कारणले श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिकलगायत प्रचलिति कानूनबमोजिम सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको यथार्थता हाम्रासामु छर्लङ्ग छ। यतिमात्र नभई, नेपाल सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी संचारमाध्यमलाई मात्र दिनेगरी गरेको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रले नेपाली संचार माध्यमको निरन्तरतामाथि गंभीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ’, ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी संचार माध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन र प्रशारण गर्ने निर्देशनात्मक परिपत्रले नेपाली आमसंचार माध्यमको बहुसंख्यक हिस्सा ओगटिरहेको निजी तथा सामुदायिक संचारमाध्यमप्रति गम्भीर विभेद र अन्याय भएको महासंघ कास्की शाखाले ठहर गरेको ज्ञापन-पत्रमा जनाइएको छ।

सरकारी निर्णय एवं परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड तथा अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संचारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयता मर्मविपरित रहेको महासंघ कास्की शाखाको निष्कर्ष रहेको जनाएको छ।

ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख छ, ‘सरकारी संचार माध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन र प्रशारण गर्ने निर्देशनात्मक परिपत्रले नेपाली आमसंचार माध्यमको बहुसंख्यक हिस्सा ओगटिरहेको निजी तथा सामुदायिक संचारमाध्यमप्रति गम्भीर विभेद र अन्याय भएको महासंघ कास्की शाखाले ठहर गरेकोे छ। सरकारी निर्णय एवं परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड तथा अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संचारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयता मर्मविपरित रहेको महासंघ कास्की शाखाको निष्कर्ष रहेको छ।’