
गण्डकी प्रदेश सरकारको २०८३/०८४ को मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकीमा ‘एक जिल्ला : एक पर्यटकीय गन्तव्य’ विकासको नीति लिइने जनाए।
प्रदेश प्रमुख भट्टलेले छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनबाट आउने पर्यटकको संख्या आगामी ५ वर्षभित्र दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ‘गण्डकी जाऔँ : प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ अभियान संचालन गरिने जनाए।
यसबाट गण्डकीमा उपलब्ध पर्यटकीय बस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापक प्रचार हुने विश्वास लिइएको छ।
पोखरा ‘पर्यटकीय राजधानी’ घोषणा भएसँगै गण्डकीे प्रदेशको प्रर्यटनप्रति बढेको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय चासो र संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गरेको छ।
यसका लागि अन्तर-मन्त्रालय तथा निकायको समन्वयमा एकीकृत पर्यटन विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन प्रतिवेदनले पहिचान गरेका रणनीतिक तथा रुपान्तरणकारी कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ।
गण्डकी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सधैँ झैँ पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएकोमा यसपालि पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
४ दिनसम्म सार्वजनिक बिदा हुँदा पोखरासहित गण्डकीका विभिन्न पर्यटकीय एवं धार्मिक गन्तव्यहरुमा पर्यटकहरुको निकै नै घुइँचो लागेको थियो।
पोखराको लेकसाइडका होटलहरुमा कोठा पाउन समेत मुस्किल थियो।
गण्डकीका दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्चकोट, देवघाट र त्रिवेणीधाम जस्ता महत्वपूर्ण धार्मिकस्थल जोड्ने गरी ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘राउण्ड फेवा: भ्यू फेवा कार्यक्रम’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै यान्त्रीकरणतर्फ जोड दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई कृषितर्फ आर्कषण बढाउन सहुलियत प्रदान गर्दै रिटन टु भिलेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने कृषि एप र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने नीति राखेको छ।
रैथाने बालीहरूको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना समावेश गरेको छ।
सहरकारी सञ्चालकहरूको प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिएको छ।
कृषि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
जलाधार क्षेत्रको संरक्षण दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत हरितगृह उत्पादनमा जोड दिएको छ।
प्रदेशमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई बढवा दिइएको छ।
गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघिल्लो वर्षका अधिकांश प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिँदै कृषि, पर्यटन, वन तथा पूर्वाधार विकासलाई थप सुदृढ बनाउने घोषणा गरेको हो।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यसअघि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो।