गण्डकी मिडिया समिटमा ‘मिडियाको अर्थतन्त्र’ बारे बहस

लगानीका लागि राज्यले नै नीति बनाउनुपर्छ

जनसम्मत
असार २०, २०८३, शनिबार

नेपालका मिडिया यतिखेर आर्थिक दृष्टिकोणले धरासायी बन्दैछ।

एकातर्फ, सरकारी विज्ञापन सरकारी संचारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्ने सरकारको नीति त छँदैछ।

अर्कोतर्फ, डिजिटल मिडियाका कारण परम्परागत मिडियाको अस्तिस्व थप संकटमा छ।

यसै सन्दर्भमा, पोखरामा शनिबार मिडिया समिटको आयोजना गरियो।

मिडिया समिटमा ‘मिडियाको अर्थतन्त्र’ बारे गहन छलफलसमेत भएको छ।

प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा गण्डकी मिडिया समिट-२०८३ समारोहमा यसबारे छलफलमा संचारसम्बद्ध विज्ञबीच छलफल गरिएको छ।

‘मिडियाको अर्थतन्त्र’ बारे थालिएको बहसमा ४ जना विज्ञ तथा वक्ताहरु थिए।

बार्‍हखरीका सम्पादक हरिबहादुर थापा, संचारविज्ञ डा. भूमिराज चापागाईं, रेडियो प्रशारक संघ (वान) की उपाध्यक्ष दुर्गा अधिकारी र विज्ञापन व्यवसायी उदय शाक्यसँग संवादमा जुटेका थिए।

पवन पौडेलले सहजकर्ताको भूमिका निभाएका थिए।

छलफलमा वक्ताले मिडियामा लगानीका लागि राज्यले नै नीति बनाउनुपर्ने, मिडियाले पनि प्रविधिको आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने र लगानीका नयाँनयाँ स्रोत खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

अडियन्स र इकोनोमी सँगसँगै जानुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।

पत्रकार हरिबहादुर थापाले लिगेसी मिडियाले भाइरल हुने नाममा व्यक्तिव्यक्तिले चलाएको मिडियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताए।

‘लिगेसी मिडियाबाटै खोजीका कुरा आउँछन्। तिनीहरु खुम्चिए भने भोलिका दिनमा अराजकता निम्तिन्छ। त्यसैले लिगेसी मिडिया बचाउनुपर्छ’, थापाले तर्क पेश गरे।

प्रविधिको आत्मसात गर्दै जान लिगेसी मिडियाले ढिलो गरिसकेको उनको भनाई छ।

उनले मिडियामा नयाँनयाँ लगानी भित्र्याउन सबैजना एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

थापाले भने, ‘सबैलाई गरौंँ गरौँं भन्ने गराउनुपर्छ। चार/पाँच जना मानिसले एउटा कोठामा बसेर गरौँ भनेर मात्र हुँदैन। बैंकमा थुप्रिएको पैसा लगानी गर्ने वातावरण आयो भने त्यसको प्रचारमा पनि मिडिया त चाहिन्छ नि। एकपटक सबैले पोजेटिभ माहोल सिर्जना गर्ने हो भने त्यसको लाभ मिडियाले पनि पाउँछ। लगानीका लागि राज्यले नै नीति बनाउनुपर्छ।’

निजी संचारमाध्यमलाई राज्यले सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाएको विषयमा उनले जुन निकायले विज्ञापन दिने हो, त्यसले सिधैँ मिडियाको खातामा हाल्यो भने भ्रष्टाचार नहुने तर्क गरे।

निजी मिडियाले ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेको विषय राज्यले बिर्सेको थापाले टिप्पणी गरे।

‘यो भनेको राज्यको उदार अर्थनीति हो ! कि राज्यले हामीहरु पञ्चायतको नीतिमा फर्कियौं भन्नुपर्‍यो। कुनै संस्थामा ५ जना बेरोजगार हुनुपनि चिन्ताको विषय हो। दुई तिहाइको भाष्य भोलिको दिनमा निरंकुश हुन नजाला भन्न सकिन्न। राज्यले हरेक कुरामा नियन्त्रण गर्दै गयो भने अर्को अराजकता निम्तिने डर हुन्छ’, थापाको तर्क छ।

अर्का वक्ता डा. भूमीराज चापागाईंले लिगेसी मिडिया तुलनामा डिजिटल मिडिया डेटासहित उपस्थित हुन सकेकाले लोकप्रिय बनेको बताए।

उनले स्पष्ट पारे, ‘अडियन्स नम्बरलाई हेर्न खोज्छ। मैले बजाएको विज्ञापन कति अडियन्ससम्म पुग्यो ? भन्ने कुरा डिजिटल मिडियाले अंकमा जानकारी दिन सक्छ। जबकि लिगेसी मिडियाले दिन सक्दैन। अडियन्सहहरु, कुन कन्टेन्ट, कुन फरम्याटमा उपभोग गर्न चाहिरहेको छ ? त्यो ध्यान दिनुपर्दछ। सेरोफेरो, सबै मेरो दिन खोजिरहेका छौं। सबैको हुन खोज्दा कसैका पनि हुन सकेका छैनौं। लम्बेतानभन्दा १५ सेकेण्डको रिलमा कन्टेन्ट झरिसकेको छ।’

उनले मिडियाको आय-स्रोतका निम्ति विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।

सरकारी स्रोतलाई मात्र ध्यान नदिइ पब्लिक डिस्कोर्सका कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उनको तर्क छ।

उनले भने, ‘बिग हाउसमा बिजनेस हेर्ने छुट्टै ब्युरो होला ! तर, साना मिडियामा मार्केटिङ हेर्ने युनिटमा पनि लगानी गर्न सक्यौं भने अगाडि बढ्न सकिन्छ। अहिले नै संभावना सकिएको भन्ने छैन। थप रिसोर्सको विकास गर्न सक्नुपर्छ।’

उनले एक वर्षको रिभिन्यू प्लान, ३ वर्षको डिजिटल प्लान र ५ वर्षको सस्टेनबिलिटी प्लान हुनुपर्ने सुझाव दिए।

विज्ञापन व्यवसायी उदय शाक्यले कोरोनायता मिडिया झन् संकटमा परेको भएपनि विज्ञापनको साइज समग्रमा नघटेको दाबी गरे।

नेपाल विज्ञापन संघका प्रथम उपाध्यक्षसमेत रहेका शाक्यले लिगेसी मिडियाले पनि मेजरमेन्ट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले प्रविधि र नवीनतमपनि सँगसँगै आउनुपर्ने औंल्याए।

उनले भने, ‘आजको दुनियाँमा सबैभन्दा गार्‍हो भनेको मानिसको ध्यानाकर्षण हो। ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँमा लोकलाइजेसनलाई बिर्सन हुँदैन। समसामयिक र पारदर्शीतामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा ग्रोसरी दोकान तथा रेष्टुरेन्टको कम्प्युटर पनि टेक्नोलोजीमा छ भने मिडिया त्यसबाट भाग्ने कुरा हुँदैन।’

रेडियो प्रशारक संघ वानकी उपाध्यक्ष दुर्गा अधिकारीले मिडिया क्षेत्र यतिखेर अभिभावकविहीन अवस्था रहेको गुनासो गरिन्।

पोखरामा विगतमा ३९ रेडियो रहेकोमा हाल घटेर आधामात्र संचालनमा रहेको अधिकारीको दाबी छ।

मिडिया टिकाइराख्न क्वालिटी र कन्टेन्टलाई ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीले सुझाव दिइन्।

उनले औंल्याइन्, ‘कहिलेकाहीँ साथीहरु उत्साहित भएको र कहिलेकाहीँ निराश भएको पाउँछु। यसखालका फोरममा गयौं भने सुधार हुन सक्छ। समुदायलाई जोड्नुपर्छ। रेडियोमा पनि इन्गेज हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’

पोखराको रेडियो सफलताकी संचालकसमेत रहेकी अधिकारीले रेडियो १०/१२ घण्टा बजाएर केही नहुने तर्क राखिन्।

उनले थोरै, तर रेडियोलाई उत्कृष्ट बनाउनुपर्नेमा सुझाव दिइन्।

एक तथ्यांकअनुसार गण्डकीमा अझैपनि ७२ प्रतिशत मानिसले कुनै न कुनै माध्यमबाट समाचार पढ्ने गरेका छन्।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रम प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको हो।

गण्डकीमा प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना भएयता पहिलोपल्ट यसखालको कार्यक्रम भएको हो।

आगामी दिनमा पनि यस्ता खालका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रेस रजिष्ट्रार भण्डारीले बताइन्।