पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलन सकियो

नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलन ललितपुरमा सकिएको छ।

प्रदेश पदाधिकारी, जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान तथा एशोसिएट अध्यक्षहरूको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार सुरक्षा, श्रमअधिकार तथा संचार क्षेत्रका समसामयिक चुनौतीलाई समेट्दै ९ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ।

सम्मेलनले पछिल्लो समय सूचना प्रवाहमा देखिएको संकुचन, आत्मनियन्त्रणको बढ्दो प्रवृत्ति, सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा विभेद, पत्रकारमाथि हुने असुरक्षा तथा विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोगमार्फत पत्रकारलाई दबाब र धम्की दिने गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

सम्मेलनले यस्ता गतिविधिविरुद्ध महासंघको आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।

घोषणापत्रमार्फत नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, संघीय व्यवस्था, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रति आफ्नो अडान पुनः दोहोर्‍याएको छ।

ती संवैधानिक मूल्यमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ।

सरकारी सूचना र विज्ञापन वितरणमा भइरहेको विभेद प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा संघीय व्यवस्थाको भावनाविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।

सम्मेलनले त्यस्ता निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।

साथै, सूचना तथा संचारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले उद्घाटन समारोहमा महासंघसँग संवाद गर्न व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

सात दिनभित्र माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ।

महासंघले माग बेवास्ता भए सिंहदरबार केन्द्रीत आन्दोलन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय संचार समुदायलाई समेत जानकारी गराउने अभियान अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।

सम्मेलनले राज्यका तीनवटैै अंगबीचको शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक सिद्धान्त प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नपनि सरकारसँग माग गरेको छ।

कार्यपालिकाको प्रभाव व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि बढ्दै गएको बताएको छ।

संविधानअनुसार स्वायत्त र स्वतन्त्र रूपमा राज्य संचालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

संचारगृहहरूले आर्थिक कठिनाइको बहाना देखाउँदै श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिने, जबर्जस्ती राजीनामा गराउने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने तथा सेवाबाट हटाउने प्रवृत्तिप्रति सम्मेलनले आपत्ति जनाएको छ।

संचार संस्थाहरूलाई बक्यौता पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न र श्रमअधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।

महासंघले श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी सबै संचार संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गर्न, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न तथा सरकारी संचारमाध्यममा अस्थायी रूपमा कार्यरत पत्रकारको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महिला पत्रकारमाथिको अनलाइन हिंसा, न्यून पारिश्रमिक, अस्थिर रोजगारी र स्थानीय पत्रकारको असुरक्षालाई पनि गम्भीर समस्याका रूपमा औँल्याएको छ।

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया जनप्रतिनिधिमूलक र सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी अघि बढाउनुपर्ने धारणा सम्मेलनले राखेको छ।

साथै, संचारसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल, प्रेसमैत्री तथा संघीय व्यवस्थाअनुकूल बनाउँदै नयाँ नीतिनिर्माणमा महासंघसहित सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

पत्रकारितालाई थप उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन पत्रकार आचारसंहिताको परिमार्जन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अभियान संचालन गर्ने घोषणा पनि सम्मेलनले गरेको छ।

गम्भीर प्रकृतिका आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा महासंघले कडा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यस्तै, अनलाइन संचारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउन, नवीकरण शुल्कमा छुट दिन तथा प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका अनलाइन संचारमाध्यमको नवीकरण सहज रूपमा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ।

यस्तो छ, घोषणापत्रको पूर्णपाठ

हेरौ, महासंघको विज्ञप्ति