जथाभावी नागरिकता वितरणले देश टुक्राउने बुद्धिजीवीहरुको दावी

पोखरा । जथाभावी नागरिकता वितरणले मुलुक टुक्राउने एक कार्यक्रमका बुद्धिजीवीहरुले बताएका छन् ।

नागरिकताको सवालमा पहिले नै उदार मानिएको ऐनलाई थप उदारताको नाममा संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने उनीहरुले जिकिर गरे ।

सचेतना समाज नेपाल र राष्ट्रिय सम्पदा तथा मानवअधिकार संस्थाले शुक्रबार पोखरामा संयुक्त आयोजना गरेको ‘राष्ट्रियता र नागरिकता वितरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले भने, ‘नागरिकता वितरणको खुकुलो नीतिले देशको सार्वभौमसत्ता नै खतरामा पर्छ । नागरिकता वितरणका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानविन आयोग गठन गरिनुपर्छ ।’

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तिलक पराजुलीले प्रत्येक नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए । आप्रवासीलाई नागरिकता दिने कुरामा नेपालको भूबनोटको क्षमता कम रहेको पराजुलीले औंल्याए ।

‘आप्रवासीलाई नागरिकता दिने क्षमता कम छ,’ बरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पराजुलीले भने, ‘तराईमा बस्ने अधिकांश नागरिकहरु नेपाली हुन् । उनीहरुले नागरिकता पाउनुपर्छ । केही भारतीयहरु घुसपैठ छन् । घुसपैठ भारतीयहरुलाई नागरिकता दिलाएर नेपालीलाई नै अल्पमतमा पार्ने भारतीय नीतिलाई असफल बनाउनुपर्छ ।’

सचेतना समाज नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले ०३६ को जनमत संग्रह ताका चुनावी स्वार्थले नागरिकता वितरण गरिएको उल्लेख गरे । ०४७ यता, नागरिकता सम्बन्धी वितरणको मुद्दा पेचिलो बन्दै आएको थापामगरको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका शंकर बरालले नागरिकता वितरणविरुद्ध जनमोर्चा आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गरे । बुद्धिजीवी रामराज रेग्मीले जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अधिकारकर्मी सुन्दर गुरुङले नागरिकताको विषयमा जिम्मेवार निकाय गंभीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । प्राध्यापक पद्मशरण रेग्मीले दुई ठूला महाशक्ति छिमेकी राष्ट्रहरुले नेपालको भूराजनीतिक खेल खेल्न चाहेको बताए । प्राध्यापक कल्याण पन्तले नेपालको राष्ट्रियता यहीँका शासकहरुबाटै खतरामा रहेको चर्चा गरे ।

पत्रकार महासंघ कास्कीका संस्थापक अध्यक्ष उमाकान्त शर्माले विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन नपाइने कुराको जिकिर गरे । नागरिक समाज पोखराका अध्यक्ष बिष्णुहरि अधिकारीले राष्ट्र, राष्ट्रियता र नागरिकतबाारे गहन छलफल चलाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

बरिष्ठ अधिवक्ता भूपनिधि पन्तले नेपालको कार्र्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भारतीय दवावमा पर्ने गरेको उल्लेख गरे । नेकपा मसाल कास्कीका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर केसीले राष्ट्रियता वचाउका लागि आन्दोलन आवश्यक रहेको औंल्याए ।