राष्ट्रिय »

‘युट्युब व्यवस्थापन’, काउन्सिलमा आचारसंहिता अभिमुखीकरण

प्रेस काउन्सिल नेपालले युट्युब व्यवस्थापनका लागि आचारसंहिता अभिमुखीकरण सुरु गरेको छ। बिहीबार संचारग्राममा विभिन्न युट्युब माध्यमका करिब ५० जना सञ्चालक तथा सम्पादकलाई बोलाएर अन्तरक्रियात्मक अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा युट्युब संचालकहरूले आफूहरूलाई गलत रूपमा सम्बोधन गर्दै युट्युबमार्फत सामग्री संप्रेषण गर्न हतोत्साही गरिने गरेको अनुभव सुनाए। उनीहरूले डिजिटल माध्यममार्फत सूचना संप्रेषण कार्यमा सहयोग नभएको गुनासो गरे।…

‘भाषाको अन्योल हटाउन विशेष समितिको खाँचो’

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भाषाका विषयमा रहेका अन्योल हटाउन विज्ञ संलग्न समितिको खाँचो रहेको बताएका छन्। त्यसका लागि सरकार नै प्रमुख जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजना र नेपाल स्रष्टा समाजको संयोजनमा सोमबार संचारग्राममा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष बस्नेतले भाषासँग सरोकार राख्ने पक्ष समेटेर समिति नै बनाएर सरकारले पहल गरे…

प्रेस काउन्सिलको ऐन संसोधन गर्नुपर्छ: अध्यक्ष बस्नेत

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले अनलाइन र युट्युब च्यानलहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल ऐन संसोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। काउन्सिलले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार आचारसहिंता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्। नयाँ मिडियाले ल्याएको चुनौती समाधान गर्नका लागि उक्त ऐनका केही दफा संसोधन गर्न जरुरी रहेको औंल्याए। ‘डिजिटल प्लेट्फर्ममार्फत संचालित संचारमाध्यमको प्रभावकारी…

पत्रकारहरु आचार्य, शर्मा र बास्तोलालाई कीर्ति स्मृति पत्रकारिता वृत्ति सम्मान

पत्रकारहरु आचार्य, शर्मा र बास्तोलालाई कीर्ति स्मृति पत्रकारिता वृत्तिबाट सम्मान गरिएको छ। पूर्वसांसद तथा उद्योगपति स्व. सूर्यबहादुर केसीका परिवारवाट स्थापित कीर्ति स्मृति पत्रकारिता वृत्तिबाट अग्रज पत्रकारहरु सम्मानित भएका हुन्। पोखरामा आज (बुधवार) आयोजित समारोहमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. सुरेश आचार्य, पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी माधव शर्मा र आदर्श…

‘ढाकछोप र बार्गेनिङ पत्रकारिता’ चल्दैन: अध्यक्ष बस्नेत

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले ‘ढाकछोप र बार्गेनिङ’को पत्रकारिता नचल्ने बताएका छन्। ‘सञ्चार माध्यममा खोजमूलक कम र ‘ढाकछोप पत्रकारिता’ बढ्दै गएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘पत्रकारिताको विकृतिका रुपमा ढाकछोप र बार्गेनिङ पत्रकारितालाई बढावा हुन नदिन काउन्सिलले सार्थक पहल गरिरहेको छ।’ बिहिबार काउन्सिलमा आयोजित पत्रकार आचारसहिंता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्। उनले नयाँ…

टिकटकले पठायो नेपाल सरकारलाई पत्र

सामाजिक सञ्जाल टिकटकले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर छलफल गर्न आग्रह गरेको छ। टिकटक प्रतिबन्धका सन्दर्भमा छलफल गर्न आग्रह गरेको हो। टिकटकले पत्रमा स्वनियमनका मान्यताअनुसार अघि बढ्ने प्रस्ट पारेको बताइएको छ। मन्त्रालयको अनुसार टिकटकले पत्रमार्फत आफ्नो टोली नेपालमा रहेको जनाउँदै छलफलमार्फत अघि बढ्न आग्रह गरेको हो। यसबारेमा सरकारले भने कुनै निर्णय गरेको छैन।…

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धका रिट ‘हेर्न नभ्याइने’

सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटहरु ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेका छन्। सर्वोच्चले १४ रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय छलफल गर्न मंगलबार दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मंसीर…

अफवाह फैलाउने युट्युबसहित थप १८ मिडिया कारबाहीमा

प्रेस काउन्सिल नेपालले दर्ता र सूचीकरण नभई अफवाहपूर्ण सामग्री संप्रेषण गर्ने थप १८ वटा युट्युव च्यानलालाई आवश्यक कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ। निराधार, अफवाहपूर्ण, अतिरञ्जितसहितको शीर्षक दिई जनमानसमा भ्रम फैलाउने, कुरीति एवं अन्धविश्वासलाई प्रश्रय दिने, अमर्यादित, अश्लिल सामग्री संप्रेषण गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। मिडियाअन्तर्गत आबद्ध नभएका सामाजिक सञ्जाल (युट्युब च्यानल)…

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा भएको सुनुवाइले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। टिकटक प्रतिवन्धको निर्णयविरुद्ध छुट्टाछुट्टै १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। १२ वटा रिट…

टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भए को छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कात्तिक २७ गतको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय बदर गराइँ पाउँ भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। ‘नेपाल सरकारद्वारा टिकटकलाई प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय बदर गरि पाउँ भनि मैले सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि रिट पेस गरेको छु’ त्रिपाठीले…